मुंबई उच्च न्यायालय महत्त्वपूर्ण आदेश एफ आर आय ची नक्कल देणे हे पोलीस स्टेशनला बंधन_ कारक आहे हा प्रत्येक भारतीय नागरिकांचा मौलिक अधिकार आहे आणि तो प्रत्येकाला मिळाला पाहिजे आरोपीला एफ आर आय ची प्रत न दिल्याने 25 हजार रुपयांचा दंड पोलीस निरीक्षक यांना दिला मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश पोलिसांबद्दल नाराजी 5 दिवसाच्या एफ आय आर ची नक्कल द्या
मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश अतिशय काटेकोरपणे दिल्यामुळे आरोपीला दिलासा मिळाला आज आरोपीला एफ आर आय ची प्रत न दिल्यामुळे 25 हजार रुपयांचा दंड उच्च न्यायालयाने पोलीस निरीक्षक यांना दिला आणि पाच दिवसाच्या आत एफ आर आय ची प्रत द्या आरोपींना एफ आय आर ची प्रत न देणाऱ्या पोलिसांच्या भूमिकेबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करीत वाडा पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ निरीक्षकाला 25 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला एफ आर आय किंवा तक्रारीच्या प्रति आरोपींना देणे हे कायदेशीर बंधनकारक आहे असे प्रभारी मुख्य न्यायाधीश रवींद्र व्ही घुगे आणि न्यायाधीश गौतम आखड यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे 5 दिवसाच्या आत एफ आय आर ची नक्कल द्या आर्थिक गुन्हे प्रकरण हे महत्वपूर्ण असतात म्हणून आर्थिक गुन्ह्याप्रकरणी वाडा पोलीस ठाण्यात नोंदवण्यात आलेल्या विरोधात काही आरोपींनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली त्यामुळे त्यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी पोलिसांपुढे हजर राहून एम आय आर ची प्रत मागितली मात्र वाडा पोलीस ठाण्याच्या अधिकाऱ्यांनी ही प्रत देण्यास नकार दिला गुन्हा दाखल झालेल्या व्यक्तींना केवळ एफ आर आय किंवा तक्रारीची प्रत मिळवण्यासाठी न्यायालयात यावे लागते ही फार खेदजनक बाब आहे एफ आय आर ची प्रत नाकारणे म्हणजे बेकायदा कार्यक्रम करत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले पाच दिवसाच्या आत एफ आर आय ची प्रत देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आणि अधिकाऱ्याने दंडाची रक्कम पगारातून न्यायालयात जमा करण्याचे आदेशही उच्च न्यायालयाने दिले त्यामुळे एफ आर आय प्रत देणे हा मौलिक अधिकार आहे तो कोणीही हिरावून येऊ शकत नाही
