जिल्हा जळगाव तालुका पाचोरा भडगाव उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या (SDO) मनमानी कारभाराविरोधात वरिष्ठ स्तरावर तक्रार; 7 दिवसांत जेसीबी लिलावाच्या बेकायदेशीर आदेशामुळे संशयास्पद माहिती अधिकारात उडवा उडवी चे उत्तर दिले कायदा हातात घेणारे अधिकारी यांची चौकशी झालीच पाहिजे आतापर्यंत पकडण्यात आलेल्या अवैध गौण खनिज वाहतूक करणाऱ्या वाहनांची तपासणी केली तर तहसीलदार आणि उपविभागीय अधिकारी यांच्या घडामोडी अंदर की बात स्पष्ट होतील आणि पाचोरा भडगाव तालुक्यामध्ये अनाधिकृत वरच्यावर अवैध वाहतुकीचे वाहने कसे काय सोडून देण्यात आले? काही वाहनांचे स्पेअर पार्ट चोरी झाले त्या वाहनांचे स्पेअर पार्ट चोरी झाल्याने जबाबदारी कोणावर? मग सीसी फुटेज असूनही अधिकाऱ्यांवर आशीर्वाद कोणाचा? असं समजायचं का तू मार मी रडायचं सोग करतो यांची तर नार्को टेस्ट व्हायला पाहिजे जनतेला न्याय देणारे रक्षक झाले भक्षक
पाचोरा (दि. 23 जुलै 2026):
पाचोरा भाग पाचोरा येथील उपविभागीय अधिकारी (SDO) यांच्या मनमानी, एकतर्फी आणि बेकायदेशीर कारभाराविरोधात तारखेडा (ता. पाचोरा) येथील सागर मधुकर पाटील व गोविंदा पाटील यांनी विभागीय आयुक्त नाशिक आणि अप्पर मुख्य सचिव (महसूल) मुंबई यांच्याकडे गंभीर स्वरूपाची तक्रार दाखल केली आहे.//काय आहे प्रकरण?तक्रारदार यांच्या जेसीबी वाहनावर (क्र. MH-19 DV 5453) उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी 21 जुलै 2026 रोजीच्या आदेशान्वये रु. 7,50,000/- चा प्रचंड दंड ठोठावला आहे. विशेष म्हणजे, शासकीय कागदपत्रांमध्ये जप्त खनिज ‘शून्य’ दाखवले असतानाही हा अवाजवी दंड आकारण्यात आल्याचा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे.नैसर्गिक न्यायतत्त्वांचा भंग:तक्रारदारांनी मांडलेले तांत्रिक व कायदेशीर मुद्दे विचारात न घेता एकतर्फी आदेश काढण्यात आला. तसेच, नियमानुसार वरिष्ठ न्यायालयात किंवा प्राधिकरणाकडे अपील करण्याचा कायदेशीर अधिकार स्पष्ट न करता, अवघ्या 7 दिवसांत वाहनाचा लिलाव करण्याची बेकायदेशीर अट आदेशात टाकण्यात आली आहे.विभागीय चौकशीची मागणी:
अधिकाऱ्याचा हा निर्णय भ्रष्ट हेतूने प्रेरित असून नागरिकांच्या हक्कांवर गदा आणणारा आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची वरिष्ठ पातळीवरून विभागीय चौकशी करून संबंधित उपविभागीय अधिकाऱ्यावर कठोर शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात यावी, अशी जोरदार मागणी तक्रारदारांनी महसूल विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव व नाशिक विभागीय आयुक्तांकडे केली आहे.
