न्यायालयाच्या उंबरठ्यावर असंतोषाची ठिणगी भडगाव दिवाणी व फौजदारी न्यायालयाचे कामकाज 5 नोव्हेंबरला ठप्प होण्याची शक्यता; कर्मचारी सामूहिक रजेवर जाण्याच्या तयारीत! संपूर्ण ठिकाणी कर्मचारी सामूहिक रजेवर जाणार

भडगाव ( प्रतिनिधी) विजय माळी
न्यायव्यवस्थेचा कणा मानल्या जाणाऱ्या न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्या आणि वाढत्या असंतोषामुळे आता न्यायालयीन कामकाजावर थेट परिणाम होण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघ यांच्या वतीने पुकारण्यात आलेल्या राज्यव्यापी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर भडगाव (जि. जळगाव) येथील दिवाणी व फौजदारी न्यायालयातील कर्मचारीही आंदोलनाच्या पवित्र्यात उतरले आहेत. येत्या 5 नोव्हेंबर 2026 रोजी न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी सामूहिक रजेवर जाण्याचा इशारा दिला असून आता या आंदोलनासाठी अवघे 8 दिवस शिल्लक राहिले आहेत कोर्टाचे कामकाज बंद व्हायला 8 दिवस बाकी कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र आक्रोश महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाने सुरू केलेल्या जनजागृती मोहिमेअंतर्गत ठिकठिकाणी कर्मचाऱ्यांचे संघटन केले जात आहे. दीर्घकाळापासून प्रलंबित असणाऱ्या सेवाविषयक वेतनविषयक व इतर न्याय्य मागण्यांकडे शासनाकडून होणाऱ्या कथित दुर्लक्षामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. महासंघाने कोर्टाचे कामकाज बंद व्हायला फक्त 8 दिवस बाकी” असा स्पष्ट इशारा देत 5 नोव्हेंबर 2026 रोजी एकदिवसीय सामूहिक रजा आंदोलन पुकारले आहे भडगाव न्यायालयातील कामकाजावर होणार थेट परिणाम भडगाव येथील दिवाणी व फौजदारी न्यायालयात दररोज शेकडो प्रकरणांची सुनावणी साक्षी-पुरावे नोंदवणे जामीन अर्ज तारीख देणे आदेशांची अंमलबजावणी आणि कार्यालयीन प्रशासकीय कामकाज चालते. जर 5 नोव्हेंबर रोजी सर्व न्यायालयीन कर्मचारी सामूहिक रजेवर गेले तर नियमित बोर्डावरील दिवाणी व फौजदारी दाव्यांच्या सुनावणी खोळंबतील पक्षकार आणि वकिलांना पुढील तारखा मिळण्यात किंवा तातडीच्या अर्जांवर कार्यवाही होण्यात अडथळे निर्माण होतील दस्तऐवज पडताळणी प्रत मिळणे (Nakal Section) आणि न्यायालयीन वसुली यांसारख्या दैनंदिन सेवा पूर्णपणे ठप्प होतील.पक्षकार आणि वकिलांच्या अडचणी वाढण्याची भीती न्यायालयीन कर्मचारी हे न्यायालयीन प्रशासनाचा मुख्य आधारस्तंभ असतात. ते एकाच दिवशी मोठ्या संख्येने सामूहिक रजेवर गेल्यास पक्षकारांचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. दूरवरून न्यायालयात येणाऱ्या सामान्य नागरिकांना याचा मोठा फटका बसू नये यासाठी शासनाने व सक्षम प्राधिकरणाने 5 नोव्हेंबरपूर्वी कर्मचाऱ्यांच्या रास्त मागण्यांवर सकारात्मक तोडगा काढावा अशी अपेक्षा आता कायदेतज्ज्ञ व स्थानिक जाणकारांकडून व्यक्त केली जात आहे