पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील लाचखोरी प्रकरण लाज घेतली वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी हतकडी लिपीकाला लाच थेट घेतली नसली तरी अधिकारी दोशी सर्वोच्च न्यायालयात महत्वपूर्ण निर्णय भ्रष्टाचारा विरोधात मोठा धक्का

लाच घेतली वरिष्ठांसाठी आणि बेडी लिपीकाला पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील लाचखोरी प्रकरण चांगलेच रंगले या प्रकरणात सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी शाम कासार यांना आतापर्यंत अटक झालेली नाही एफ आर आय मध्ये नाव असूनही आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश असूनही अटक का नाही ही चर्चा असताना सुद्धा लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने श्याम कासार यांना अटक का केली नाही लाच लुचपत प्रतिबंधक विभाग कासार यांना पाठीशी घालत आहे का परिवहन विभागाच्या बोरवली कार्यालयातील कनिष्ठ लिपिक मिथुन विलास आडे या दिनांक 1 जून 2026 रोजी लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने 4 हजार रुपयाची लाच घेताना पकडले त्याच्यावर गुन्हा नोंद झाला आणि त्याला अटक झाली या प्रकरणात आडे याने तक्रारदाराला स्वतः बोरवलीचे ए आर टी ओ अधिकारी शाम कासार यांच्यासाठी दंडाची रक्कम कमी करून घेण्यासाठी 5 हजार रुपयाची लाच मागितली राम कासार यांचा उल्लेख आरोपी म्हणून आहे ACB विभागाकडे दिलेल्या रेकॉर्डिंग मध्ये व एफ आर आय मध्ये सुद्धा नाव असून तर _ ACB विभागाने कासार यांच्या विरोधात गुन्हा नोंद केला नाही याचे कारण काय याविषयी ACB विभागाकडे संशयाने पाहिले जात आहे त्या अगोदर न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय झाला होता लाच थेट घेतली गेली नसली तरी अधिकारी दोषी असतात या भ्रष्टाचार विरोधात लढण्यासाठी न्यायालयाने मोठे बळ दिलेअसून या निर्णयानुसार एखाद्या सरकारी अधिकाऱ्यांने लाच थेट स्वतःकडे घेतलेली नसली तरी किंवा थेट मागणी केलेली नसली तरी तो सुद्धा अधिकारी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यात तो अधिकारी बसतो कायदे अंतर्गत तो दोषी ठरू शकतो जर एखादा अधिकारी आपल्या अधिनस्त कर्मचारी किंवा पटर एजंट किंवा कोणत्याही माणसामार्फत व्यक्तीमार्फत लाच मागत असेल तर किंवा त्या व्यवहारातून त्याचा फायदा होत असेल तर त्याच्यावर कायदेशीर कार्यवाही होऊ शकते मी पैसे घेतले नाहीत माझ्या कर्मचाऱ्यांनी पैसे घेतले अशी बचावात्मक भूमिका आता कायद्यानुसार ग्राह्य धरली जाणार नाही उच्च न्यायालयाने आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे लाच मागणी ही थेट शब्दात झाली पाहिजे अशी अट नाही अप्रत्यक्ष संकेत संभाषण परिस्थितीजन्य पुरावे आणि मध्यस्थानमार्फत केलेली मागणी देखील गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी पुरेशी होऊ शकते हा निर्णय महत्त्वाचा आहे