पाचोरा पंचायत समितीतील जन्म-मृत्यू नोंद रेकॉर्डमध्ये खाडाखोड; दोषींवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते पंकज राजेंद्र पाटील तारखेडा खुर्द तालुका पाचोरा जिल्हा जळगाव

प्रतिनिधी : पाचोरा पंचायत समितीच्या जन्म-मृत्यू नोंद रेकॉर्डमध्ये खाडाखोड झाल्याचा गंभीर आरोप करत संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर चौकशी करून फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते पंकज राजेंद्र पाटील रा. तारखेडा खु., ता. पाचोरा यांनी केली आहे. याबाबत त्यांनी संबंधित प्रशासनाकडे लेखी तक्रार दाखल केली आहे.पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, न्यायालयीन कामकाजासाठी त्यांच्या आजी अनुसयाबाई केशव पाटील यांच्या मृत्यू दाखल्याची आवश्यकता असल्याने त्यांनी दि. १५ मे २०२५ रोजी पंचायत समिती पाचोरा येथे नक्कल मिळण्यासाठी अर्ज केला होता. तसेच त्यानंतर दि. ७ ऑक्टोबर २०२५ रोजीही त्यांनी अर्ज सादर केला. मात्र आजतागायत संबंधित मृत्यू दाखला मिळालेला नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.दरम्यान पंचायत समितीकडून देण्यात आलेल्या लेखी पत्रानुसार, मूळ मृत्यू नोंद रेकॉर्डवर उभ्या बाणासारखी गुणाकाराची फुली दिसत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे मूळ अभिलेखात खाडाखोड झाल्याचा संशय निर्माण होत असून, ही बाब अत्यंत गंभीर असल्याचे पाटील यांनी तक्रारीत म्हटले आहे.या संदर्भात त्यांनी सांगितले की, जन्म-मृत्यू नोंदींमध्ये कोणताही बदल किंवा दुरुस्ती केवळ सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या स्वाक्षरीने आणि नियमानुसारच होणे बंधनकारक आहे. मात्र संबंधित रेकॉर्डमध्ये खाडाखोड झाल्याचे आढळत असल्याने त्या प्रकरणी संबंधित तत्कालीन अभिलेख कक्ष अधिकारी व जबाबदार कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.यापूर्वी त्यांनी या संदर्भात गटविकास अधिकारी (BDO) यांच्याकडे तक्रार केली होती. त्यानुसार पंचायत समिती स्तरावर विस्तार अधिकाऱ्यांकडून चौकशीचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र सादर करण्यात आलेला अहवाल अपूर्ण व त्रोटक असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यानंतर पुन्हा द्विस्तरीय समिती नेमून दोन विस्तार अधिकाऱ्यांना सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले. मात्र तब्बल नऊ महिने उलटूनही अहवाल सादर न झाल्याने प्रशासनाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ तसेच जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियम १९६९ अंतर्गत सरकारी रेकॉर्डमध्ये खाडाखोड करणे हा गंभीर गुन्हा मानला जातो. त्यामुळे पुरावा नष्ट केल्याबद्दल संबंधित कर्मचाऱ्यांना निलंबित करून त्यांच्यावर कठोर प्रशासकीय कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.तसेच रेकॉर्डमध्ये फेरफार करणे हे बनावटगिरीच्या स्वरूपाचे असल्याने भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम ३३५, ३३८, ३४० तसेच जुने भारतीय दंड संहिता (IPC) कलम ४६५, ४६८ व ४७१ अन्वये संबंधितांवर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात यावा,अशी मागणीही तक्रारीत करण्यात आली आहे.दरम्यान, या प्रकरणी प्रशासनाने तातडीने सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अन्यथा प्रशासनाची प्रतिमा मलिन होण्याची शक्यता असल्याचे पाटील यांनी नमूद केले आहे.