तापी महामंडळ असो गिरणा पाट बंधारे असो किंवा कोणतेही महामंडळ पाटबंधारे असो भ्रष्टाचार का कशासाठी आणि कोणासाठी करतात? शासनाला माहिती असते तरीही अधिकारी वर्ग बनावट पावती पुस्तके खोटी कागदपत्रे झेरॉक्स माहिती अधिकारात देतात डेरिंग किती असते // ओरिजनल कागदपत्र जातात कुठे? तापी पाटबंधारे सर्वेक्षण व अन्वेषण विभागाचे जन माहिती अधिकारी बाविस्कर सहाय्यक अभियंता श्रेणी क्रमांक 1 यांनी माहितीच्या अधिकारात खोटी कागदपत्र दिले त्यांच्यावर जिल्हा पोलीस स्टेशनला FR I दाखल करण्यात आली आहे यांना आशीर्वाद कोणाचा?

तापी महामंडळ पाटबंधारे विभागाचा भ्रष्टाचार आता चव्हाट्यावर आला करोडो रुपयांचा भ्रष्टाचार करतात दुरुस्ती डागडीजीसाठी आलेला निधी झाडे लावणे गेट दुरुस्ती व नवीन गेट सिमेंट बंधारे सिमेंट पाटचाऱ्या पुल बनवणे अशा विविध कामांसाठी आणि प्रकल्पग्रस्तांसाठी निधी आलेला असतो या निधीची विल्हेवाट लाखोच्या पुढे पगार असणारे अधिकारी कशी विल्हेवाट लावतात हा प्रकार आजपासून नाही अनेक वर्षापासून सुरू असून त्याचे प्रमाण आता इतके वाढले की बनावट पावती पुस्तके माहिती अधिकारात दिले गेले म्हणजे त्यांना कोणत्याच गोष्टीची अधिकारीना भीती राहिलेली नाही ज्या देशात राहतात त्याच जनतेची दिशाभूल करून भ्रष्टाचार मार्गाने करोडो कमवतात अनेक ठिकाणी उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत 2017 ते 2025 या कालावधीत झालेल्या वाळू उपसा वाहतूक आणि गौण खनिज खरेदी बाबत माहिती विचारले असता या विषयावर अनेक जणांना माहिती अधिकारात वेगवेगळी माहिती मिळाली त्या अनुषंगाने ही माहिती धक्कादायक असल्याचे समोर आले वाळू उपसा वाहतूक यांचा गैरप्रकार लपवण्यासाठी प्रशासकीय स्तरावर संगणमताने बनावट पावती पुस्तक तयार केली असल्याचा खुलासा मिळाला आणि त्याच खोट्या पावत्या आणि तीच खोटी माहिती माहिती अधिकारात पुरवण्यात आली सत्य माहिती जाणीवपूर्वक लपवली गेली असून संपूर्ण कागदपत्रे न दिल्यामुळे संविधानातील तरतुदीनुसार कायद्याचे उल्लंघन केले आहे भारतीय न्याय संहिता बी एन एस नुसार 2023 च्या कलम 211, 217, 223, 210, व 228 आणि कायदेशीर कार्यवाही झाली पाहिजे यामुळेच वाळू उपसा आणि वाहतूक आर्थिक मोठ्या स्वरूपात गैरव्यवहार झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही हा गैरप्रकार होऊ नये म्हणून पुढील कार्यवाही करण्यात यावी संबंधित जिल्हाधिकारी काय भूमिका घेणार वाळू उपसा म्हणजेच सोन्याचा खजिना आहे त्या आलेल्या पैशाचा शासनाच्या तिजोरीत जमा व्हायला पाहिजे परंतु तो जमा होत नाही यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांची सीबीआय चौकशी करण्यात यावी यांच्या मागे कोणाचा आशीर्वाद आहे हे तपासून योग्य ती कार्यवाही करावी आणि जनतेला न्याय द्यावा