मा: तुकाराम मुंढेंचा वैद्यकीय उपकरण विक्रीतील नफेखोरीचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात कॅन्सरचा 2700 रुपयांच्या औषधाची रुग्णांना 27000 हजारांना विक्री मुळे सर्वोच्च न्यायालय संतापलं इतर राज्यातही प्रायव्हेट हॉस्पिटल मेडिकल यांची चौकशी दिल्ली कुशीनगर प्रायव्हेट हॉस्पिटल मध्ये एन आय सी यु सेवा स्थगित पेशंटचा इलाज निर्धारित चिकित्सा प्रोटोकॉल व्यवस्था न केल्यामुळे प्रायव्हेट हॉस्पिटल वर 50 हजार रुपयांचा दंड
सर्वोच्च न्यायालयाने कॅन्सरच्या उपचारामध्ये आवश्यक असलेल्या औषधांची विक्री करताना केल्या जाणाऱ्या नफेखोरीवर संताप व्यक्त केला रुग्णांवर भरदिवसा दरोडा टाकला जात आहे न्यायाधीश विक्रम नाथ आणि न्यायाधीश संदीप मेहता यांच्या खंडपीठानं ही बाब आम्हाला देखील हैराण करणारी असल्याचं म्हटलं ज्या अधिकाऱ्यांनी याबाबत कारवाई केली पाहिजे ते देखील डोळे आणि कान बंद करुन बसलेले आहेत असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला सर्वोच्च न्यायालयत काय घडलं ?औषधांचे दर नियंत्रित करण्यासाठी केंद्र सरकारला आदेश देण्यात यावेत यासाठी सर्वोच्च न्यायालयत याचिका दाखल झाली आहे. त्याची सुनावणी सुरु असताना न्यायमूर्ती नाथ यांनी ही बाब हैराण करणारी असल्याचं म्हटलं.कॅन्सरचं एक आवश्यक औषध ज्याची एम.आर.पी.(M.R.P.) 2700 रुपये होती ते औषध रिटेलरला 2700 रुपयांना मिळत होतं रिटेलरला ज्या पैशात औषध मिळतं त्या किमतीच्या 10 पट अधिक रक्कम रुग्णांकडून वसूल केली जाते न्यायमूर्ती नाथ म्हणाले की ही सक्तीची वसुली नाही तर काय आहे लोक उपचारांसाठी आपलं घर दागिने विकतात असं न्यायालयानं म्हटलं ही पूर्णपणे मनमानी असून बर्बादी असल्याचं म्हणत न्यायालयानं संताप व्यक्त केला रुग्णांवर भरदिवसा टाकलेला हा दरोडा असल्याचं न्यायालयानं म्हटलं रुग्णांना अशा प्रकारे फसवतात असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला न्यायमूर्ती मेहता यांनी ही खूप धक्कादायक बाब आहे ज्या अधिकाऱ्यांना यावर कारवाई करायला पाहिजे ते शांत आहेत असं म्हटलं या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांनी डॉक्टरांच्या मार्फत दिल्या जाणाऱ्या जेनेरिक औषधांचा मुद्दा देखील मांडला औषधांचे दर निश्चित केले पाहिजेत अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली केंद्र सरकारची बाजू मांडण्यासाठी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल K M नटराज यांनी सरकार याला विरोधी पक्षातील प्रकरण म्हणून पाहत नसल्याचं म्हटलं औषधांच्या किमती निश्चित करणं मोठा मुद्दा आहे असं न्यायालयानं म्हटलं प्रकरणाची पुढील सुनावणी 29 सप्टेंबर 2026 ला होणार सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेत केंद्र सरकारनं आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्यात यावेत त्यानंतर इतर राज्यातही प्रायव्हेट हॉस्पिटल मेडिकल यांच्या चौकशी कुशीनगर येथील सच्चिदानंद हॉस्पिटल मध्ये दिनांक 24 ऑगस्ट रोजी 4 दिवसांची नवजात मुलीचा इलाज करताना मृत्यू झाला त्यानंतर त्या बालिकेच्या नातेवाईकांनी चौकशी करण्यासाठी त्यांनी डॉक्टर वर आरोप लावले असून त्यांनी हॉस्पिटलच्या बाहेर विरोध प्रदर्शन केले त्यानंतर नवजात बालिकेची अंतयात्रा 28 किलोमीटर पायी काढल्यामुळे सरकारचे लक्ष वेधले स पा चे वरिष्ठ नेता पूर्व राज्यमंत्री जावेद इकबाल प्रेतयात्रेमध्ये सामील होते प्रेतयात्रा थेट अप्पर जिल्हाधिकारी वैभव मिश्रा व अप्पर पोलीस अधीक्षक सिद्धार्थ वर्मा यांच्या कार्यालयापर्यंत गेल्यामुळे अधिकाऱ्यांनी कार्यवाहीचे आश्वासन दिले त्यानंतर ती अंतयात्रा समाप्त झाली कार्यवाहीचे आदेश लगेच स्वास्थ्य विभाग यांच्याकडे देण्यात आले स्वास्थ्य विभागाने चौकशी करण्यासाठी एक समिती गठन केली त्या चौकशीत सत्य समोर आले त्या प्रायव्हेट हॉस्पिटल च्या डॉक्टरांनी निर्धारित चिकित्सा प्रोटोकॉलचे पूर्ण पालन न केल्यामुळे 4 वर्षाच्या नवजात बालिकेचा मृत्यू झाला त्या चौकशी अहवालानुसार सच्चिदानंद हॉस्पिटल ची एन आय सी यु सेवा स्थगित करण्याचे आदेश देण्यात आले आणि हॉस्पिटल वर 50 हजार रुपयांचा दंड देण्यात आला सच्चिदानंद हॉस्पिटलच्या संबंधित चिकित्सकाच्या विरोधात मेडिकल कौन्सिल अॅक्ट नुसार कार्यवाही करून त्यानंतर फरहान हॉस्पिटल वरही 50 हजार रुपयांचा दंड ठोकण्यात आला पुढील इतर दवाखान्यांच्या कार्यवाहीसाठी मेडिकल कौन्सिल यांच्याकडे सर्व रिपोर्ट पाठवण्यात आले आहे
