गडचिरोली वनविभागातील कटकारस्थान उघड 25/30 टक्के काम करण्याचा आरोप लागल्यामुळे गडचिरोलीचे RFO गौरव गणवीर यांच्या विरोधात गंभीर आरोपाची मालिका कामांच्या वाउचर प्रक्रियेत इतर ठिकाणी सुद्धा 20/30 टक्के कामे करण्याचे पैसे घेतात पालकमंत्र्यांना निवेदन दिल्यामुळेच गौरव गणवीर यांच्यावर निलंबनाची टांगती तलवार

नागपूर विभागातील गडचिरोली वनविभागाच्या परिक्षेत्रात उफाळून आलेले बेमुदत आंदोलन केवळ कर्मचाऱ्यांच्या नाराजीचे प्रतीक नसून संपूर्ण महाराष्ट्रातील वनविभागाच्या व प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उभे करण्यात आले आहे वनरक्षक पदोन्नत वनपाल संघटना यांनी वनविभागातील कटकारस्थान कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत आंदोलन करून अधिकाऱ्यांच्या विरोधात उभा टाकलेला वनविभाग यामुळे प्रशासनाला हार मानावे लागले त्यामुळे पालकमंत्री यांची 24 तासातच कार्यवाही झाल्यामुळे वनविभागात एकच खळबळ उडाली अखेर आंदोलनाचा जय झाला सहकार मंत्री आशिष जयस्वाल यांच्या थेट हस्तक्षेपामुळे प्रकरण निर्णायक टप्प्यावर पोचले बेमुदत धरणे आंदोलन अधिकाऱ्यांच्या विरोधात नाईलाजाने कर्मचाऱ्यांना करावे लागले कर्मचाऱ्यांना मानसिक व शारीरिक दीर्घकाळ दबाव वाढत होता त्यामुळे त्यांचा संताप अनावर झाला हा प्रकार दीर्घ काळापासून सुरू असल्यामुळे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा संयम अखेर तुटला आणि त्यांनी बेमुदत आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला अधिकाऱ्यांची दडपशाही दिवसेंदिवस वाढत होती वनसंवर्धनाच्या नावाखाली भ्रष्टाचाराचे सावट वाढत होते हे केवळ कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत आंदोलन नव्हते तर संपूर्ण जनतेच्या हितासाठी बेमुदत आंदोलन होते या प्रकरणात प्रशासनाने केवळ आश्वासनावर न थांबता ठोस आणि पारदर्शक कृती करणे हीच आजच्या काळाची गरज आहे वनविभागातील अनेक ठिकाणचे भ्रष्टाचार आणि खोलवर गेलेल्या मुळासहित कर्मचाऱ्यांना दबावाखाली ठेवून आर्थिक व्यवहार करण्यास भाग पाडणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर आरोपाची सखोल चौकशी करण्यात यावी दोषींवर कठोर कार्यवाही करावी आणि अशा अधिकाऱ्यांवर कायमस्वरूपी उपाययोजना निलंबन करण्यात यावे अशी मागणी बेमुदत आंदोलन करणाऱ्यांनी केली त्यामुळे शेवटी सहकार मंत्री आशिष जयस्वाल यांनी आश्वासन दिले तात्काळ अशा अधिकाऱ्यांवर कार्यवाही केली जाईल या प्रकरणात कोणतीही तडजोड होणार नाही अशी ग्वाही सहकार मंत्री यांनी दिली या शिष्टमंडळाचे अध्यक्ष सिद्धार्थ मेश्राम कार्याध्यक्ष भारत साबळे यांच्यासह अनेक पदाधिकारी सहभागी होते अधिकारी वर्गामध्ये पारदर्शकता राहिलेली नसल्यामुळे त्यांना दबाव कोणाचा येतो निर्भीडपणे कार्य का करीत नाही यामुळे रोज कुठे ना कुठे भ्रष्टाचाराचे प्रकरण घडत असतात याबाबतही लवकरच सविस्तर खुलासा होईल वनविभागात अनेक मोठमोठे प्रकल्प राबविले जातात सरकार पैसा देते त्या पैशाचा पूर्ण उपभोग अधिकारी घेतात//कागद काळे करतात//माहिती फक्त कागदावर/प्रत्यक्षात काम काहीच नाही त्यातील 30 ते 40% पैसा हडप करतात कर्मचाऱ्यांवर दबाव टाकून त्यांच्या मस्टरवर सह्या घेतल्या जातात असा आरोप बेमुदत आंदोलन करणाऱ्या वनविभागाच्या वनपरिक्षेत्राच्या कर्मचाऱ्यांनी व्यथा मांडल्या अनेक ठिकाणी लाकडांचा अवैध साठा मोठ्या प्रमाणावर असून त्यावर कार्यवाही अधिकारी वर्ग का करत नाही परवानगीशिवाय झाडे का कापले जातात? त्याचा परिणाम आज जनतेला जाणवत आहे टेंपरेचर 44 अंश सेल्सिअस पर्यंत पोहोचले वनविभाग झाडे लावण्याचा ऐवजी झाडे तोडण्याचा प्रयत्न करतात का? असा सवाल जनता करीत आहे पगार असल्यानंतर आपली सर्विस पारदर्शक झाली पाहिजे भारत देश हा आपला असे अधिकारी वर्ग का समजून घेत नाही यामुळे देशाचे आर्थिक नुकसान होत असून भविष्यात याचे परिणाम नक्की पाहायला मिळणार