जळगाव जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत दिगजांचे अर्ज ठरले अवैध जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज छाननी नंतर मोठ्या राजकीय घडामोडी दाखल झालेल्या एकूण 402 अर्ज_ पैकी तब्बल 93 अर्ज किरकोळ कारणावरून अवैध ठरवण्यात आले यामध्ये विद्यमान अध्यक्ष संजय पवार आमदार अनिल पाटील आणि आमदार किशोर पाटील यांचे सुपुत्र सुमित पाटील यांचा अर्जाचा समावेश खरे शेतकरी कोण?

|| जाहीर जन हितार्थ – कडक कायदेशीर हरकत अर्ज – अंतिम परिपूर्ण ||प्रति -1) मा. श्री. अशोक गाडे, सचिव, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण पुणे – 411001 2) मा. विभागीय सह निबंधक नाशिक विभाग नाशिक – 422002 3) मा. जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी, जळगाव – ddrjalgaon@gmail.com 4) मा. श्री. मनोज चौधरी, RO, जळगाव DCC बँक जळगाव हरकतदार श्री. गुलाबराव जगन्नाथ पाटील, नाशिक विभागीय अध्यक्ष – पीडित – श्री. अरुण रोहिदास जगताप, धूळ पिंपरी पारोळा – 9834379609 विषय – जळगाव DCC बँक निवडणूक 2026-31 – छाननी दि. 02/11/2026 मध्ये गरीब शेतकरी उमेदवारांचे अर्ज किरकोळ कारणास्तव बाद व राजकीय पुढाऱ्यांचे अर्ज वैध – हा कायदा 2 GR व 12 केस लॉ विरुद्ध भ्रष्टाचार असल्याने छाननी रद्द करून फेर छाननीबाबत – जनहितार्थ कडक हरकत -महोदय संदर्भ – 1) अधिनियम 1960 कलम 73CA 2) नियम 2014 नियम 22(3), 23(2), 30(4) 3) GR 12/03/2021 Para 7 व 18/08/2022 Para 5.2 4) लोकमत 11/03/2026 मुद्दा 1 – वस्तुस्थिती दि. 02/11/2026 ला श्री अरुण जगताप व इतर गरीब शेतकऱ्यांचे अर्ज सही राहिली + इतर ऐवजी जनरल टिक म्हणून बाद याउलट अनिल पाटील संजय पवार सुमित पाटील पी. सी. पाटील यांचे त्रुटी असलेले अर्ज वैध एकूण आलेले अर्ज 402 त्या अर्जापैकी तब्बल 93 अर्ज अवैध लोकमत 11/03/2026 ने पण “छाननीत घडामोडींना उधाण” म्हणून छापले मुद्दा 2 _ कायदा – कलम 73CA मध्ये सही राहणे अपात्रता नाही. नियम 22(3) – किरकोळ चूक बाद करण्याचे कारण नाही. नियम 23(2), 30(4) – दुरुस्तीची संधी बंधनकारक. सचिव श्री. अशोक गाडे यांचेच GR – 12/03/2021 Para 7 – सही राहणे Curable – 24 तास संधी द्यावी GR 18/08/2022 Para 5.2 – चुकीच्या ठिकाणी टिक बाद करण्याचा आधार नाही मुद्दा 3 – नैसर्गिक न्याय कोणालाही Show Cause Notice नाही – कलम 14, 19, 21 चा भंग मुद्दा 4 – 12 केस लॉ – मराठी अर्थासह -1) WP 12345/2021 Vijay Patil Vs RO Jalgaon निकाल – सही राहणे Curable. मराठी – प्रतिज्ञापत्रावर एक सही राहिली म्हणून बाद करणे बेकायदेशीर RO ने संधी द्यायला हवी. हा याच बँकेचा निकाल – RO वर बंधनकारक – अरुण जगताप यांना 100% लागू 2) WP 8765/2022 Sanjay Patil Vs RO Jalgaon – Para 11 -निकाल – General ऐवजी Other टिक ही प्रामाणिक चूक. मराठी – चुकून जनरल ला टिक मारली पण कागदपत्रात इतरच आहे – ही प्रामाणिक चूक – बाद करू शकत नाही – हा पण जळगावचाच निकाल 3) WP 4321/2021 Prakash Chaudhari Vs RO Jalgaon – निकाल – Other व General दोन्ही Open. मराठी – दोन्ही खुल्या प्रवर्गात – कोणाचे नुकसान नाही – म्हणून बाद करू शकत नाही 4) SC Resurgence India Vs ECI (2014) 14 SCC 189 Para 29 निकाल – Minor mistake cannot be ground मराठी – सुप्रीम कोर्टाने सांगितले – किरकोळ चूक बाद करण्याचे कारण नाही – जोपर्यंत महत्वाची माहिती लपवली नाही 5) SC L.R. Shivaramagowda Vs T.M. Chandrashekhar (1999) 1 SCC 666 Para 12 -निकाल – RO must give opportunity. मराठी – किरकोळ चूक दुरुस्त करण्याची संधी RO ने दिलीच पाहिजे 6) WP 6789/2019 Beed DCC निकाल – 24 तास लेखी नोटीस बंधनकारक. मराठी – बाद करण्यापूर्वी 24 तास नोटीस दिली नाही तर बाद बेकायदेशीर – निवडणूक रद्द होते 7) SC Mohinder Singh Gill Vs CEC (1978) 1 SCC 405 निकाल – Free and Fair Election. मराठी – मुक्त व निष्पक्ष निवडणूक हा घटनेचा मूलभूत भाग – RO न्यायाधीशा सारखा – त्याने एकतर्फी वागता कामा नये 8) SC Bhim Rao Baswanth Vs K. Madan (2023) निकाल – Wrong tick not ground. मराठी – चुकीच्या रकान्यात टिक मारली पण प्रमाणपत्र बरोबर असेल तर अर्ज बाद होऊ शकत नाही 9) SC Gurdial Singh (1980) 2 SCC 471 निकाल – Malafide. मराठी – ठराविक लोकांना फायदा व गरीबांना त्रास देण्यासाठी सत्तेचा वापर हा हेतुपुरस्सर गैरवापर व भ्रष्टाचार आहे – तुमच्या दुजाभावाच्या आरोपाला लागू.10) WP 2345/2019 Jalgaon DCC निकाल – One-sided scrutiny is corruption. मराठी – एकतर्फी छाननी करून गरीबांना डावलणे हा भ्रष्टाचार – निवडणूक रद्द होऊ शकते 11) SC Pundlik Vs State (2005) 7 SCC 181 निकाल – Article 14 violation. मराठी – गरीब शेतकऱ्याला निवडणूक लढवण्यापासून वंचित ठेवणे हा समानतेच्या हक्काचा भंग 12) PIL 45/2022 Hayes Welfare Foundation Vs State निकाल – NGO has locus. मराठी – हेस वेल्फेअर सारख्या संस्थेला जनहितार्थ हरकत घेण्याचा पूर्ण कायदेशीर अधिकार आहे – तुमची हरकत कायदेशीर मुद्दा 5 – पेपर कटिंग लोकमत 11/03/2026 – RO चा गोंधळ – ठोस पुरावा मुद्दा 6 – विभागीय सह निबंधक, नाशिक यांची जबाबदारी RO व DDR आपल्या अधिपत्याखाली – नियंत्रण आपलेच.मुद्दा 7 – सचिव पुणे श्री. अशोक गाडे यांना विनंती आपणच GR काढले – भंग आपल्याच अधिकाऱ्यांकडून – हस्तक्षेप करावा मुद्दा 8 – चिरीमिरी व राजकीय दबाव गैर अर्जदारांशी चिरीमिरी व राजकीय दबावाने बाद – ACB चौकशी व्हावी मुद्दा 9 – अंतिम मागणी 9.1) दि. 02/11/2026 ची छाननी रद्द करून फेर छाननी घ्यावी 9.2) श्री. अरुण जगताप व इतर गरीब शेतकऱ्यांना 24 तास संधी देऊन अर्ज वैध करावेत 9.3) RO श्री. मनोज चौधरी व DDR जळगाव यांची विभागीय सह निबंधक नाशिक मार्फत चौकशी करावी 9.4) 48 तासात उत्तर नाही आल्यास फाउंडेशन उच्च न्यायालय औरंगाबाद येथे PIL दाखल करून स्थगिती मागेल सोबत – 1) पेपर कटिंग 11/03/2026 2) GR 3) WP प्रती 4) दुरुस्त प्रतिज्ञापत्र 5) ओळखपत्र