दिल्ली विकास नवीन मॉडेल सरळ सरळ जनतेच्या बुद्धीचा अपमान ब्रिक्स चा कार्यक्रम 12 सप्टेंबर 2026 रोजी संपन्न झाला ब्रिक्सच्या संमेलना साठी विदेशी अनेक मान्यवर येणार असल्यामुळे रस्त्याच्या कडेला झोपडपट्टी असल्यामुळे त्या ठिकाणी निळ्या रंगाचे मोठमोठे कागद लावून त्या झोपड्या दिसू नये म्हणून ब्रिक्सच्या जाहिराती लावण्यात आल्या होत्या त्याच रस्त्यावर 2000 रु किमतीची सायकल वाला एक गरीब मुलगा पेपर वाटताना तर_ 3 करोड रुपयाच्या ॲडव्हर्टायझिंग साठी सरकारने खर्च केला हे छायाचित्र न्यूज रायटर्स ऑफ द न्यूयॉर्क टाईम माध्यमाने न्यूज प्रसारित केल्यामुळे////तर_ भारतीय मीडिया ही जनतेच्या बाबतीत किती संवेदनशील आहे यावरून दिसते

12 सप्टेंबर 2024 रोजी दिल्ली येथे ब्रिक्स चे भव्य दिव्य संमेलन झाले त्यामध्ये सरकारने विदेशी अध्यक्ष व मान्यवर यांच्यासाठी स्वागत व सजावटीसाठी 15000 करोड रुपये पेक्षा जास्त खर्च केले सामान्य गोरगरीब जनतेच्या कामातून जमा झालेला टॅक्स सरकार पाण्यासारखा उधळत आहे सर्वसामान्य जनतेकडून खाण्यापिण्याच्या वस्तूवर पाच टक्के साबण 18% जीएसटी 18% रात्रंदिवस हा पैसा येत असतो हा पैसा जनतेच्या गोरगरिबांच्या कल्याणकारी योजनेसाठी असतो व सरकार काय करीत आहे कशाप्रकारे खर्च करीत आहे भारतामध्ये बेरोजगारी शिक्षण विद्यार्थी चे प्रमाण 9 % ते 12 % असून यामध्ये रोज वाढ होत असून सरकारी जागा रिक्त असून सुद्धा भरती केली जात नाही भारतात आज पण 50 करोड जनता इन फॉर्मल सेक्टर दारिद्र्यरेषेच्या खाली आहे आणि आणि भारत सरकार 5 ट्रिलियन डॉलर चे ढोल पिटत आहे ही जनतेची क्रूर मजा घेत आहे चीन बरोबर भारताचा व्यापार घटना ट्रेड डिफेक्ट वाढला असून एस 100 अरब आकडा च्या पुढे गेला आहे भारतात सुमारे एक कोटीच्या पुढे आपली उपजीविका रस्त्यावरच भागवत असतात रस्त्याच्या कडेला रिक्षावाले बाहेरून आलेले कामगार दिल्लीमध्ये मुंबईमध्ये मेट्रो सिटीमध्ये आपला उदरनिर्वाह रस्त्यावरच करत असतात ज्या देशात 70 टक्के परिवारांकडे स्वतःचे पक्के घर नाही तो ते स्वतंत्र झाला असे म्हणता येईल का? प्रार्थमिक गरजा अजून पर्यंत पूर्ण होत नाही 80 वर्ष झाले ते स्वतंत्र होऊन प्रत्येक जण एकमेकांच्या काड्या करून स्वतः पुढे जात असतात याला राजकारण म्हणतात भारतात मध्यमवर्गीय आणि गरीब कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीची रोजची कमाई फक्त 1;3% असून त्याच गणनेनुसार भारताचा क्रमांक 140 ते 150 व्या स्थानावर आहे ब्रिक्स चा कार्यक्रम असल्यामुळे दिल्ली येथे शंभर टक्के ट्राफिक बंद केली होती त्यामुळे डेली चालणारे भाजीपाला दूध ॲम्बुलन्स यांचे नुकसान झाले ॲम्बुलन्स मध्ये पेशंट अडकून पडले कॅम्पुटर सिस्टीम बंद त्यामुळे जनतेचे जास्त नुकसान झाले देशांमध्ये एकूण टॅक्स गोळा होतो तो जनतेच्या माध्यमातून 90% जमा होतो श्रीमंत उद्योगपती कडून 60 टक्के फक्त 5% येत असतो याचा अर्थ श्रीमंत उद्योगपती हे सरकारचे जावई आहे का? फ्रान्सच्या न्यूज पेपरने घोषित केले की भारतात 5 करोड पेक्षा जास्त केसेस पेंडिंग न्यायालयामध्ये पडून आहेत त्यामुळेच 70 % कैदी गुन्हा नसताना जेलमध्ये सडत आहे मानव अधिकार आमच्या देशात लागू आहे तो फक्त कागदावरच कारण मोठ्या केसेस मध्ये मानवाधिकार आयोग कितीही सक्षम असेल तर शेवटी न्याय प्रविष्ट बाब असल्यामुळे अनेक केसेसचा काय परिणाम होतो तो समोर दिसतो देशातील साक्षरता दरामध्ये 20 % ते 25 % अंतर असून बिहार उत्तर प्रदेश या मोठमोठ्या राज्यांमध्ये काही ग्रामीण भागात शाळेमध्ये पिण्याचे पाण्याचे नियोजन संडास बाथरूम नाहीत असे निदर्शनास आले शाळेला सुट्टी असल्यानंतर गावातील अक्कल नसलेले टुकार लोक पत्ते खेळण्यासाठी दारू पिण्यासाठी तेथे बसलेले असतात भारतातील टीव्ही वाली मीडियाने आपली बेशर्मीची हद्दपार केली जनतेच्या समर्थनात बोलत नाही फक्त सरकारची वाह वा करीत देशातील साक्षरता बेरोजगारी गरीबी झाकण्यासाठी पडदा लावून कार्यक्रम होतो पडदा लावून कार्यक्रम घेणे म्हणजे देशाचा विकास आहे का? विकासाचे नवीन मॉडेल सरळ सरळ जनतेच्या बुद्धीचा अपमान करीत आहे