जिल्हा तालुका भडगाव समान काम समान वेतन’ _साठी भडगाव न्यायालयात कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन; दंडावर काळ्या फिती बांधून नोंदवला निषेध
भडगाव (प्रतिनिधी ) विजय माळी
समान काम, समान वेतन’ या प्रमुख मागणीसह विविध प्रलंबित प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाच्या आव्हानानुसार भडगाव येथील दिवाणी व फौजदारी न्यायालयातील (Civil & Criminal Court, Bhadgaon) कर्मचाऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. जळगाव जिल्हा न्यायालयाच्या धर्तीवर भडगाव तालुका न्यायालयातही कर्मचाऱ्यांनी दंडावर काळ्या फिती बांधून शासनाच्या धोरणाविरोधात तीव्र निषेध नोंदवला.
शासनाने या रास्त मागण्यांची तातडीने दखल न घेतल्यास आगामी 17 नोव्हेंबरपासून राज्यभरात बेमुदत संप पुकारण्याचा थेट इशारा यावेळी कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे.
मुक आंदोलन तरीही तीव्र रोष भडगाव न्यायालयातील तृतीय व चतुर्थ श्रेणी न्यायालयीन कर्मचारी 16 सप्टेंबरपासून या आंदोलनात एकजुटीने सहभागी झाले आहेत. कामाच्या ठिकाणी नेहमीप्रमाणे दैनंदिन कामकाज सांभाळत असतानाच, दंडावर काळ्या फिती लावून कर्मचाऱ्यांनी शांततापूर्ण मार्गाने विरोध दर्शवला. या मूक आंदोलनामुळे न्यायालय परिसरात कर्मचाऱ्यांमधील असंतोष व रोष स्पष्टपणे दिसून आला.प्रमुख मागण्या खालीलप्रमाणे:समान काम, समान वेतन: सर्व संवर्गातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना ‘समान काम, समान वेतन’ हे तत्त्व तात्काळ लागू करावे सुधारित वेतनश्रेणी व भत्ते: वाढत्या कामाचा ताण लक्षात घेता सुधारित वेतनश्रेणी आणि इतर भत्ते लागू करण्यात यावेत.पदोन्नती व सेवाविषयक प्रश्न: अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या सेवाविषयक व पदोन्नतीच्या प्रलंबित मागण्या मार्गी लावाव्यात.रिक्त पदांची भरती: रिक्त पदे तातडीने भरून कर्मचाऱ्यांवरील कामाचा अतिरिक्त ताण कमी करावा > न्यायालयीन कामकाजावर संपाचे सावट > न्यायालयीन प्रशासनाचा कणा मानले जाणारे कर्मचारी जर 17 नोव्हेंबरपासून बेमुदत संपावर गेले, तर दाव्यांचे कामकाज, साक्षी-पुरावे नोंदवणे, रोजच्या तारखा देणे आणि जामीन अर्जांची प्रक्रिया पूर्णपणे कोलमडण्याची भीती आहे. यामुळे पक्षकार व वकिलांची मोठी अडचण होऊ शकते. त्यामुळे शासनाने वेळेत तोडगा काढावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.
