तामिळनाडू राज्याचे मुख्यमंत्री मा: विजय थालापती यांनी केली घोषणा सरकारी शाळेत जे मुलं शिकतील त्यांनाच सरकारी नोकरी मिळेल प्रायव्हेट मध्ये जे शिकतील त्यांना प्रायव्हेट नोकरी मिळेल संविधानानुसार Right of education कायद्याची अंमलबजावणी झाली 85 कोटी बहुजनांचे मुलं शिकण्यासाठी डॉ; बाबासाहेबांनी Right of education हा संविधानात दिलेला हक्क अधिकार होता तर तो हक्क अधिकार काँग्रेस आणि बीजेपी ने देशांमध्ये 95 हजार सरकारी शाळा बंद केल्या आणि प्रायोरिटीकरण शाळा सुरू केल्या म्हणून भारत बेरोजगारांचा देश असे संबोधले जाते

तामिळनाडू राज्यातील मुख्यमंत्री मा; विजय थालापती यांनी सरकारला मोठा झटका दिला जोरका झटका धीरे से लगे पण तो आता जोराचा झटका जोरातच लागणार तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री यांनी जाहीरच करून टाकले संविधानामध्ये Right of education शिक्षणाचा हक्क अधिकार हा संविधानाने दिला आहे त्यामुळे सरकारचे जे महत्त्वपूर्ण कार्य होते ते पुढे चालू ठेवायला पाहिजे होते परंतु त्याच्या उलट झाले शिक्षणाच्या विषयावर सरकारने चुप्पी साधली शिक्षणाचे महत्व कमी केले आणि सरकारी शाळेऐवजी प्रायव्हेट कॉलेज माध्यमिक शाळा प्रायमरी इंग्रजी शाळा यांना परवानग्या देण्यात आल्या प्रायव्हेट परवानग्या दिल्यामुळे गरिबाचे मध्यमवर्गीयांचे म्हणजेच 85 कोटी बहुजनांची मुलं शाळा शिकतील का? काय कारण ही सगळी शेतकऱ्यांची मुलं यांच्याजवळ रोज शिक्षणासाठी पैसा येणार कुठे हाच विचार सरकारने करून 95 हजार सरकारी शाळा बंद करून 85 कोटी बहुजनांच्या विरोधात कार्य केले कारण बहुजनांचे मुलं शाळाच शिकू नये हीच इच्छा काँग्रेस आणि भाजप सरकारची वरती बसलेल्यांची प्रवृत्ती दिसून येते यामध्ये आम्ही निवडून दिलेले प्रधानमंत्री पासून आमदार खासदार यांनी सुद्धा सरकारी शाळा बंद होत आहेत याविषयी आंदोलन केले नाही विरोधी पक्षाने सुद्धा आपली भूमिका ठाम मांडली नाही उलट विरोधी पक्षातील काही नेत्यांच्या प्रायव्हेट मोठमोठ्या स्कूल शाळा सुरू करून 85 कोटी बहुजनांना शिक्षणापासून वंचित ठेवले आम्ही ज्यांना निवडून देतो तेच आमच्या बहुजनांच्या छाताडावर बसत आहे यामुळे डॉक्टर बाबासाहेबांनी शिक्षणाचे महत्व संविधानातून लिहून टाकले होते Right of education शिक्षण घेणे हा प्रत्येकाचा हक्क अधिकार आहे आणि ते प्रत्येकाने घेतले तरच देशाची प्रगती होईल असे स्पष्ट भाषेत संविधानात लिहिले असून सुद्धा काँग्रेस आणि भाजपाने प्रायव्हेट शाळा एक नाही दोन नाही तर 95 हजार शाळा बंद पाडल्या याच्यामध्ये विरोधी पक्षाची भूमिका ठाम नव्हती जर विरोधी पक्ष ठाम राहिला असता तर आज 95 हजार सरकारी शाळा बंद पडल्या नसत्या// अतिशय देशाला काळीमा फासणारी घटना शिक्षणाच्या बाबतीत झाली असून याबाबतीत सामाजिक कार्यकर्ते विरोधी पक्ष पत्रकार निर्भीडपणे आणि लिहीत नाही आंदोलन करत नाही त्यामुळे सरकार मनमानी कारभार करीत आहे सरकारी शाळांची परिस्थिती अत्यंत बिकट करून ठेवली शिक्षक भरती नाही शाळेचे अप्रूव्हल करताना मंत्रालयामध्ये मोठ्या प्रमाणात देवाण _ घेवाण चालते ही देवाण-घेवाण झाल्यामुळे अनेक शाळांचे कामे पेंडिंग पडलेले आहे देवाण-घेवाण मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे ती देवाण-घेवाण बंद होत नाही त्यामुळे सरकारी शिक्षणाचे अतोनात नुकसान झाले शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे असे डॉक्टर बाबासाहेब यांनी सांगितले असून सुद्धा आपण त्या शिक्षणाकडे दुर्लक्ष करतो दुर्लक्ष करण्याचे कार्य करीत आहे कारण हे फक्त तामिळनाडू राज्यातील माननीय मुख्यमंत्र्यांना समजले का? इतर राज्यातील मुख्यमंत्र्यांना हे समजत का नाही? कारण त्यांना मुळातच अशिक्षित भारत करण्याचे स्वप्न त्यांच्या डोक्यामध्ये आहे का? भारत बेरोजगारांचा देश शिक्षणाशिवाय रोजगार उपलब्ध होणार नाही हे सरकारला कधी समजणार?