जळगाव जिल्ह्यात खळबळ: शासकीय रेकॉर्डमधील खाडाखोड व चोरी लपवण्यासाठी पाचोरा पोलिसांची लपवाछपवी; थेट राज्य मानवी हक्क आयोगात धाव! सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘ललिता कुमारी’ निवाड्याची पायमल्ली केल्याचा आरोप.तक्रारदारालाच गुन्हेगार ठरवणाऱ्या पाचोरा पोलीस आणि जळगाव SP विरुद्ध उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी मंत्रालयातील मुख्य सचिवांसह 15 वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना मानवी हक्क आयोगाचे समन्स निघण्याची शक्यता.

.

.

जिल्हा जळगाव: पाचोरा तहसील कार्यालयातील अधिकृत वाटणी संचिका गायब करणे आणि पंचायत समितीच्या जन्म-मृत्यू अभिलेखात खाडाखोड (Forgery) करून बनावट दस्तऐवज तयार करणाऱ्या शासकीय माफियांचा पर्दाफाश करण्याऐवजी उलट तक्रारदारालाच मानसिक छळ देऊन त्याची तक्रार बेकायदेशीरपणे दप्तरी दाखल करणाऱ्या पाचोरा पोलीस आणि जळगाव पोलीस प्रशासनाविरुद्ध मा. राज्य मानवी हक्क आयोग (मुंबई) येथे दाद मागण्यात आली आहे. तारखेडा खुर्द (ता. पाचोरा) येथील तरुण शेतकरी श्री. पंकज राजेंद्र पाटील यांनी दाखल केलेल्या या खळबळजनक अर्जामुळे महसूल, ग्रामविकास आणि गृह विभागात एकच खळबळ उडाली आहे.नेमके प्रकरण काय आहे?अर्जदार पंकज पाटील यांनी पाचोरा तहसील कार्यालयातील नोंद नं. ९०९ ची मूळ वाटणी संचिका व आदेश गहाळ करणे, तसेच पंचायत समितीच्या जन्म-मृत्यू विभागातील मूळ सरकारी रेकॉर्डमध्ये खाडाखोड करून बनावट दस्तऐवज तयार केल्याबाबत सक्षम पुराव्यांसह तक्रार दिली होती. शासकीय दस्तऐवजात फेरफार करणे आणि तो नष्ट करणे हा भारतीय न्याय संहिता (BNS) अन्वये अत्यंत गंभीर, अजामीनपात्र आणि दखलपात्र (Cognizable) गुन्हा आहे.मे; सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचा अवमान; पोलिसांची दादागिरी या गंभीर गुन्ह्याची FIR नोंदवण्यासाठी पंकज पाटील यांनी मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा प्रसिद्ध ‘ललिता कुमारी विरुद्ध उत्तर प्रदेश शासन (2014)’ आणि मा. उच्च न्यायालयाचा ‘विवेक कुलकर्णी विरुद्ध बॉम्बे हायकोर्ट’ या कायदेशीर निवाड्यांचे दाखले दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार दखलपात्र गुन्ह्याची माहिती मिळताच FIR नोंदवणे पोलिसांवर बंधनकारक आहे. मात्र, पाचोरा पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक (PI) यांनी या कायदेशीर तरतुदींना केराची टोपली दाखवली.तक्रारदारालाच ठरवले गुन्हेगार! पोलिसांचा खोटा अहवाल पंकज पाटील यांनी या प्रकरणाचा पाठपुरावा मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO), गृह मंत्रालय, पोलीस महासंचालक (DGP), विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांच्याकडे ऑनलाईन ‘आपले सरकार’ पोर्टलवर (टोकन आयडी: TAL/HOMD/PACH/2026/5, DEP/HOMD/JALG/2026/31, DIS/HOMD/JALG/2026/92) केला.मात्र, स्वतःचा निष्काळजीपणा आणि दोष लपवण्यासाठी पाचोरा पोलिसांनी वरिष्ठ कार्यालयांची दिशाभूल करणारा अत्यंत पूर्वग्रहदूषित आणि खोटा अहवाल तयार केला. “हा अर्जदार वेगवेगळ्या विभागांत ऑनलाईन अर्ज करून पोलीस प्रशासनावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करत आहे,” असा उलटा चोर कोतवाल को दंडे या धर्तीवर धक्कादायक आरोप पोलिसांनी केला आणि लोकशाही मार्गाने दाद मागणाऱ्या नागरिकाची तक्रार एकतर्फी ‘दप्तरी दाखल’ (बंद) करून टाकली.गृह विभागाच्या मुख्य सचिवांसह 15 बड्या अधिकाऱ्यांना केले ‘सामनेवाला’पोलिस प्रशासनाच्या या मनमानी आणि छळवादी कारभारामुळे वैतागून पंकज पाटील यांनी थेट राज्य मानवी हक्क आयोग, मुंबई यांच्या न्यायालयात केस नं. /2026 अन्वये याचिका दाखल केली आहे. यात त्यांनी महाराष्ट्रातील अत्यंत उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनाआरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले आहे 1) प्रधान/मुख्य सचिव (गृह विभाग), मंत्रालय 2) प्रधान/मुख्य सचिव (महसूल व वन विभाग) 3) प्रधान/मुख्य सचिव (ग्रामविकास विभाग) 4) पोलीस महासंचालक (DGP), महाराष्ट्र राज्य5) विभागीय आयुक्त, नाशिक 6) विशेष पोलीस महानिरीक्षक (IGP), नाशिक 7) जिल्हाधिकारी व जिल्हा दंडाधिकारी, जळगाव 8) मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO), जि.प. जळगाव 9) पोलीस अधीक्षक (SP), जळगाव आणि पाचोरा येथील उपविभागीय अधिकारी,तहसीलदार, BDO व पोलीस निरीक्षक मानवी हक्क आयोगाकडे प्रमुख मागण्या दोषींवर तात्काळ FIR: शासकीय दस्तऐवजात खाडाखोड करणाऱ्या आणि त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे (FIR) नोंदवून निष्पक्ष चौकशी व्हावी दोषी पोलिसांवर कारवाई: सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करून तक्रारदारावर खोटे आरोप लावणाऱ्या पाचोरा पोलीस आणि जळगाव SP कार्यालयाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांची उच्चस्तरीय विभागीय चौकशी व्हावी नुकसान भरपाई पोलिसांच्या बेकायदेशीर आणि पूर्वग्रहदूषित वर्तनामुळे झालेल्या आर्थिक, मानसिक व सामाजिक बदनामीपोटी संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांच्या खिशातून मोठी आर्थिक नुकसान भरपाई अर्जदाराला मिळून मिळावी संरक्षणाची मागणी: प्रशासकीय दबावापासून अर्जदाराला न्याय आणि पोलीस प्रशासनाकडून कडक संरक्षण देण्यात यावे.सरकारी कागदपत्रांमध्ये खाडाखोड करून भ्रष्टाचार लपवणे आणि सामान्य नागरिकाने आवाज उठवला तर त्यालाच गुन्हेगार ठरवणे, हा कायद्याच्या राज्याचा खून आहे. जोपर्यंत दोषी अधिकाऱ्यांना निलंबित करून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल होत नाहीत, तोपर्यंत मी मानवी हक्क आयोगाच्या माध्यमातून हा लढा सोडणार नाही.