जळगाव जिल्ह्यात प्रशासकीय अनास्थेचा कळस: कायदेशीर हक्कासाठी तरुण आर.टी.आई. कार्यकर्त्याचा 1 जून रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात ‘अर्ध-नग्न’ आंदोलनाचा इशारा!• तहसील कार्यालयातील मूळ संचिका गहाळ आणि मृत्यू नोंदीतील खाडा _खोडी सारख्या गंभीर फौजदारी गुन्ह्यांवर वर्षभरानंतरही कारवाई शून्य. आता तर नवीन पळवाट काढली चोरी करणारा फिर्यादी होतो

प्रशासकीय दप्तरदिरंगाई, शासकीय अभिलेखांमधील गंभीर फेरफार आणि फौजदारी स्वरूपाच्या तक्रारींवर स्थानिक प्रशासनाकडून होणाऱ्या टोलवाटोलवीच्या निषेधार्थ, पाचोरा तालुक्यातील तारखेडा खुर्द येथील आर.टी.आई. कार्यकर्ते व आंदोलक पंकज राजेंद्र पाटील यांनी येत्या 1 जून 2026 (लोकशाही दिन) रोजी जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयात ‘अर्ध-नग्न’ अवस्थेत पीडित आंदोलनकर्ता म्हणून बसण्याचा थेट इशारा जिल्हा धिकार्‍यांना दिला आहे.काय आहे नेमके प्रकरण?पाचोरा तहसील कार्यालयातील वाटणीची मूळ संचिका (फाईल) गहाळ होणे आणि पंचायत समितीच्या अभिलेखातील मूळ मृत्यू नोंदींमध्ये जाणीवपूर्वक खाडाखोड करणे यासारखे अत्यंत गंभीर फौजदारी गुन्हे पुराव्यांसह निदर्शनास आणून दिलेले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट दिशा-निर्देश (ललिताकुमारी विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार) जोडलेले असतानाही, संबंधित पोलीस ठाणे गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ करत असून केवळ बेकायदेशीर पत्रव्यवहाराचा खेळ खेळत असल्याचा आरोप पाटील यांनी केला आहे.’लोकशाही दिन’ जी.आर. चे सरळ उल्लंघन:आपल्या न्याय्य हक्कासाठी अर्जदाराने जिल्हास्तरीय लोकशाही दिनात 6 एप्रिल 2026 (टोकन नं. 89 व 83) आणि 4 मे 2026 (टोकन नं. 20 व 21) रोजी ऑनलाईन व प्रत्यक्ष अर्ज दाखल केले होते. शासनाच्या नियमपुस्तिकानुसार (G.R.) एका महिन्याच्या आत अंतिम अहवाल देणे बंधनकारक असताना, तक्रारदाराला कोणताही अहवाल मिळालेला नाही. उलट, मूळ तक्रारदाराला कोणतीही पूर्वकल्पना न देता एकतर्फी फाईल बंद (दप्तरी दाखल) करण्याचा बेकायदेशीर प्रयत्न प्रशासनाकडून सुरू आहे.
वरिष्ठ अधिकार्‍यांची असंवेदनशील वर्तणूक:याबाबत 26 मे रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील आर.डी.सी. (निवासी उपजिल्हाधिकारी) मोरे मॅडम यांची भेट घेतली असता, अत्यंत असंवेदनशील आणि बेजबाबदार वर्तन मिळाले. “आम्ही फक्त अहवाल मागवू शकतो, सक्तीची कारवाई करू शकत नाही,” अशी बचावात्मक भूमिका प्रशासनाने घेतली. ही भूमिका ‘महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम’ आणि ‘दप्तर दिरंगाई कायद्या’चे सरळ उल्लंघन करणारी असून जिल्हाधिकार्‍यांच्या आदेशांना दुय्यम कार्यालये केराची टोपली दाखवत असल्याचे यातून स्पष्ट होते.म्हणून ‘अर्ध-नग्न’ आंदोलनाचा पवित्रा “प्रशासनाच्या या अत्यंत गलिच्छ कारभारामुळे, बेजबाबदारपणामुळे आणि कायदेशीर हक्क डावलले गेल्यामुळे माझ्यासमोर आता लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय उरलेला नाही,” असे पंकज पाटील यांनी निवेदनात म्हटले आहे. 1 जून रोजी होणाऱ्या या आंदोलनादरम्यान कायदा व सुव्यवस्थेचा कोणताही प्रश्न निर्माण झाल्यास, त्याची संपूर्ण जबाबदारी जिल्हा प्रशासन आणि कसूरदार अधिकार्‍यांची राहील, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.