लोकशाही दिन’ की प्रशासकीय थट्टा? जळगावात सामान्य नागरिकांची फसवणूक; जिल्हाधिकाऱ्यांना कायदेशीर कारवाईचा इशारा! मृत्यू नोंदीत खाडाखोड, पोलीस दप्तर दिरंगाई आणि गहाळ महसूल अभिलेखांचे गंभीर प्रकरण दाबण्याचा प्रशासनाचा डाव?7 दिवसांत उत्तर न मिळाल्यास मुख्यमंत्री आणि विभागीय आयुक्तांकडे पुराव्यांसह धाव घेणार: तक्रारदार पंकज पाटील यांचा इशारा.
‘
जळगाव सामान्य जनतेच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी शासनाने सुरू केलेला ‘लोकशाही दिन’ उपक्रम जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयात केवळ कागदी घोडे नाचवण्याचा आणि ‘आकडेवारीचा खेळ’ (Statistical Show-off) बनला आहे का? असा संतप्त सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. लोकशाही दिनात दाखल केलेल्या गंभीर तक्रारींवर महिना उलटूनही कोणतीही ठोस कारवाई न करता, तक्रारदाराला अपिलाची संधीच नाकारली जात असल्याचा खळबळ जनक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी जळगावचे सामाजिक कार्यकर्ते व तक्रारदार श्री. पंकज राजेंद्र पाटील (तारखेडा खु.) यांनी जिल्हा प्रशासनाच्या या ‘कुंभकर्णी’ निद्रेविरुद्ध थेट कायदेशीर लढाई पुकारली आहे.गंभीर गुन्ह्यांवर प्रशासन गप्प का?पंकज पाटील यांनी 6 एप्रिल 2026 आणि 4 मे 2026 रोजी झालेल्या लोकशाही दिनात (टोकन क्र. 89, 83, 20 आणि २१) अत्यंत गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारी दाखल केल्या होत्या. यामध्ये शासकीय मृत्यू नोंदींमध्ये झालेली खाडाखोड, पोलीस दप्तर दिरंगाई आणि गहाळ महसूल अभिलेख (संचिका) यांसारख्या गंभीर बाबींचा समावेश आहे. शासकीय कागदपत्रांमधील अशा प्रकारची फेरफार ही भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम 332 व 226 अन्वये थेट फौजदारी पात्र गुन्हा आहे. मात्र, या गंभीर गुन्ह्यांवर कारवाई करण्याऐवजी जळगाव जिल्हा प्रशासनाकडून केवळ वेळ काढूपणा केला जात असल्याचा आरोप पाटील यांनी केला आहे.कायद्याचे धडधडीत उल्लंघन:शासन निर्णयानुसार, लोकशाही दिनातील तक्रारींवर 1 महिन्याच्या आत अंतिम कार्यवाही अहवाल (ATR) अर्जदाराला देणे बंधनकारक आहे. मात्र प्रशासनाने अद्याप कोणताही अहवाल दिलेला नाही. अहवाल न मिळाल्यामुळे तक्रारदाराला विभागीय आयुक्तांकडे अपीलही करता येत नाहीये. हा प्रकार म्हणजे ‘महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015’ आणि ‘दप्तर दिरंगाई कायद्या’चे सरळ सरळ उल्लंघन आहे. तसेच, माहिती अधिकार कायदा कलम 4 नुसार ही माहिती स्वतःहून जाहीर करणे अपेक्षित असताना, ती लपवून ठेवली जात आहे.”हा केवळ माझ्या एकट्याचा लढा नाही, तर जळगाव जिल्ह्यातील हजारो पीडित नागरिकांची हीच व्यथा आहे. लोकशाही दिन जर न्यायाऐवजी केवळ मानसिक छळ देणार असेल, तर या निक्रिय व्यवस्थेविरोधात न्यायालयात जाण्याशिवाय पर्याय नाही. पंकज राजेंद्र पाटील (तक्रारदार) 7 दिवसांचा अल्टिमेटम पंकज पाटील यांनी मा.जिल्हाधिकारी, जळगाव यांना लेखी पत्र पाठवून कायदेशीर जाब विचारला आहे. पुढील 7 दिवसांच्या आत या सर्व तक्रारींचा अंतिम निर्णय आणि सत्यप्रती न मिळाल्यास, थेट मा. मुख्यमंत्री (लोकशाही दिन कक्ष) आणि मा. विभागीय आयुक्त यांच्याकडे पुराव्यांसह तक्रार दाखल करून संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करण्यात येईल, असा कडक इशारा पाटील यांनी दिला आहे.आता जळगावचे जिल्हाधिकारी या गंभीर प्रकरणात स्वतः लक्ष घालून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करतात की नेहमीप्रमाणे या प्रकरणावर पांघरूण घातले जाते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
