जळगाव धुळे नंदुरबार जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी व मनपा आयुक्तांसमोर कारवाईचे मोठे आव्हान! नाशिक मध्ये म्हाडाशी संबंधित विषयात अनेक बड्या बिल्डरांवर गुन्हे दाखल होत आहेत.तशाच प्रकरणात धुळ्यात व जळगावात कां नाही? असा प्रश्न आता मोठ्या प्रमाणावर विचारला जात आहे. येथे आर्थिक मागास व अल्प उत्पन्न गट नागरिकांचा हक्क अनेक बड्या बिल्डरांनी खाऊन टाकला आहे. यातील दोषींना वाचविले जाईल, की नाशिक प्रमाणेच कारवाई केली जाईल?

शेकडो कोटींच्या या स्कॅममध्ये नाशिक एसआयटी प्रमाणे कारवाई झालीच तर जळगाव, धुळे, नंदुरबार मध्येही मोठा हंगामा होणार आहे. विषय गंभीर आहे. नगरविकास विभागाच्या ८नोव्हेंबर २०१३ च्या जीआर मधून बड्या बिल्डरांना सुट देणारे त्या – त्या वेळचे मनपा आयुक्तही आता कारवाईच्या चौकटीत येणार आहेत. पण ही कारवाई होईल, की नेहमी प्रमाणे प्रकरण दाबून टाकले जाईल? असाही प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. धुळे – जळगावचे जिल्हाधिकारी व मनपा आयुक्त या बाबत काय भूमिका घेतात याकडे सर्वांचे बारीक लक्ष असेल.राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाचा ८ नोव्हेंबर २०१३ चा जीआर आहे. राज्यात कोणत्याही लेआवूट मध्ये प्लॉट व अपार्टमेंट बांधकाम मंजुरी देताना त्या – त्या मनपा न.पा. यांनी जर तो प्रकल्प चार हजार चौरस मीटर म्हणजे एक एकर पेक्षा मोठ्या क्षेत्रफळावर असेल तर त्या प्रकल्पात म्हाडा साठी २० टक्के भुखंडावरचे प्लॉट किंवा फ्लॅट हे राखीव ठेवायचे आहेत. हे भुखंड ३०ते ५० चौ.मीटरचे लहान असावेत किंवा फ्लॅट ३२५ ते ५४२ चौ.फुटांचे असावेत. हे नियमाने राखीव प्लॉट किंवा फ्लॅट म्हाडाला एएसआर दराने द्यावयाचे आहेत. म्हाडा ते प्लॉट किंवा फ्लॅट लॉटरी पद्धतीने आर्थिक दृष्टया मागास व अल्प उत्पन्न गट नागरिकांना देईल. बदल्यात बिल्डरला २० टक्के अतिरिक्त एफ एस आय देखील मिळेल. हा जीआर आणण्यामागचा राज्य शासनाचा उद्देश सामाजिक समतेचा आहे. खाजगी विकासात सामाजिक समावेशाचा आहे. शहरात इन्क्ल्युसिव्ह हाउसिंग वाढविणे हा या जीआर मागचा उद्देश आहे. या नियमातून पळवाट काढण्यासाठी अनेक धनदांडग्या बिल्डरांनी मनपा अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून मोठमोठ्या जमीन क्षेत्राचे एक एकर पेक्षा लहान तुकडे पाडून प्रकल्प मंजुर केले. पूर्वी जि.प.- साबां विभागात मोठ्या बांधकामांचे तुकडे पाडून पीसवर्क केले जात असे. तसाच हा प्रकार आहे. नाशिक मध्ये हेच प्रकरण सध्या गाजत आहे.एसआयटी स्थापन झाली आहे. अनेक बडे धनदांडगे बिल्डर व अधिकारी सलाखोंके पिछे जाण्याची वाट पाहात आहेत. काही ठिकाणी तर या भामट्या बिल्डर व मनपा अधिकाऱ्यांनी तुकडे पाडायचेही कष्ट न घेता, वीस टक्के भुखंड, फ्लॅट गरीबांसाठी राखीव न ठेवता, लेआवूट व प्लॅन मंजुर करून विकूनही टाकले आहेत. धुळे, जळगाव, नंदुरबार मधील अशा सर्व धनदांडग्या बिल्डर व त्यांना सामील मनपा आयुक्त आणि नपा अधिकाऱ्यांची आता चौकशी आवश्यक आहे.ही सारी मिलीभगत कशी चालते, याचे धुळ्यातच एक उदाहरण आहे. धुळे मनपा विकास आराखड्यात याच प्रकारे गोरगरीब, मध्यमवर्गीय नागरिकांना रास्त दरात घरे मिळावित म्हणून अनेक वर्षांपासून म्हाडासाठी लगतच्या दोन मोठमोठ्या जमिनी राखीव होत्या. धुळे – साक्री – सुरत डायव्हर्शन हायवे वरील खान्देश कॅन्सर सेंटर समोरून मोती डॅम व पुढे रेसिडेन्सी पार्क असा एक शंभरफुटी भव्य डीपी रस्ता नमुद आहे. या रस्त्यावर गरीबांच्या घरांसाठी म्हाडा साठी सर्व्हे नं. गटनं. ५१९/२ / ब व ५१९ /२ /क यांचे मिळून एकूण क्षेत्र १ हेक्टर ८८ आर इतके आहे. हे क्षेत्र विकास आराखड्यात म्हाडासाठी आरक्षण क्र. २०० व २०१ प्रमाणे राखीव होते. वर्षानुवर्ष हे क्षेत्र आरक्षित होते. मात्र अचानक विदर्भातील एका बड्या बिल्डराची नजर याकडे गेली. त्यानंतर औरंगाबाद खंडपिठात रिट याचिका क्र. १९८९ / २०२३ दाखल झाली. त्यात म्हाडाने स्वतःच ही जमीन नको म्हणून उदारपणे कोर्टासमोर सांगितले. सबब सदर जमीनीवरचे आरक्षण क्र. २०० व २०१ रद्द झाले.२०२३ च्या ऑगष्ट अखेर हा आदेश झाला. इथपर्यंत आपण समजु शकतो. म्हाडानेच जमीन नको अशी उदार भुमिका घेतल्या मुळे अपिलात जाण्याचाही प्रश्न उरला नाही. बिल्डर मध्ये आल्यावरच म्हाडाला जमीन नको, असे कां म्हणावेसे वाटले? हा अजुन स्वतंत्र चर्चेचा विषय आहे.खरी वायु वेगाची कार्यवाही यानंतर सुरु होते. सामान्य माणूस छटाकभर कामासाठी महिनो – वर्षों गणती मनपात चकरा मारतो. मात्र साऱ्याच यंत्रणांनी यात वायुवेगाने कामे केलीत. त्यांचे अप्रेसिएशन (?) केले पाहिजे. २०२३ च्या ऑगष्ट अखेर कोर्टाचा हा आदेश आला. विकासकाने तेव्हाच चक्क १ ऑगष्ट २०२३ रोजीच धुळे मनपाकडे नियोजित सिमांकन अभिन्यासास तात्पुरत्या मंजुरीसाठी अर्जही करून टाकला होता. दि. २ ४/०८/२०२३ रोजी विकासकाने अभिन्यासास तात्पुरती मंजुरी मिळण्याचा मनपाकडे अर्ज केला. त्यावर अल्पावधित म्हणजे १५/०२/२०२४ रोजी धुळे मनपाने भुमी अभिन्यास प्रमाणपत्रही जारी करून टाकले. धुळे मनपाच्या तेव्हाच्या आयुक्त अमिता दगडे पाटलांनी हे भुमी अभिन्यास प्रारंभ प्रमाणपत्र दिले आहे. त्यावरून अपर तहसीलदार यांनी दि.०७/०३/२०२४ रोजी अकृषिक वापराची परवानगी अर्थात सनद दिली आहे. त्यानंतर दि. ११/०९/२०२४ रोजी मनपा आयुक्त अमिता दगडे पाटील यांनी ९ हजार ४०० आधिक ९ हजार ४०० अशा एकूण १८ हजार ८०० चौरस मीटरच्या या अभिन्यासास मंजुरी देवून टाकली राज्य शासन नगरविकास विभागाचा जीआर ८ नोव्हेंबर २०१३ नुसार ४ हजार चौ.मीटर पेक्षा मोठ्या क्षेत्रफळाच्या अभिन्यासात २० टक्के क्षेत्र प्लॉट हे गरीबांसाठी म्हाडा आरक्षित ठेवावे लागतात. ते ३० ते ५० चौ.मीटर क्षेत्राचे असले पाहिजेत. धुळे मनपाच्या आयुक्त अमिता दगडे पाटलांनी मंजुर केलेल्या १८ हजार ८०० चौ.मीटरच्या या लेआवूट मध्ये एकूण १०६ प्लॉट आहेत. त्यात एकही लहान प्लॉट ३० ते ५० चौरस मीटरचा नाही. विशेष म्हणजे २०१३ च्या जीआर प्रमाणे या १०६ प्लॉट पैकी २० टक्के कोणते प्लॉट गोर गरीबांसाठी म्हाडा आरक्षित आहेत, त्याचा कुठेही काहीही उल्लेख नाही. केवढे मोठे डिल आहे हे? मंजुर ११ हजार ७७१.४३ चौरस मीटर प्लॉट एरियाच्या २० टक्के म्हणजे जवळपास २ हजार ३५४.२८६ चौरस मीटर म्हणजे तब्बल २५ हजार ३४१.५३ चौरस फुट इतक्या क्षेत्राचे लहान लहान प्लॉट वाजवी दरात गोरगरीबांना म्हाडाच्या लॉटरी माध्यमातून येथे मिळणे आवश्यक होते. परंतु ते झाले नाही. मनपा आयुक्त दगडे बाईंनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग करून, नगर विकास विभागाच्या ८ नोव्हेंबर २०१३ च्या जी आर चे उल्लंघन करून, गोरगरीबांचा वाजवी दराचा संभाव्य निवारा हिसकावून, बिल्डरचा करोडो रुपयांचा लाभ करून दिला. विशेष म्हणजे ही संपूर्ण जमीनच म्हाडाच्या माध्यमातून गोरगरीबांच्या निवाऱ्यासाठी आधी राखीव असताना, निदान २०१३ च्या जीआर प्रमाणे त्यातील २० टक्के तरी जमीन व त्यावरील प्लॉट गरीबांना मिळावयास हवे होते. दगडे बाईंनी ते सुद्धा मिळू दिले नाही. फुकट झाले असेल का हे सर्व?आता नाशिक येथे अशाच प्रकरणात, म्हाडा आरक्षित २० टक्के क्षेत्र खाऊन जाणाऱ्या बिल्डरांवर गुन्हे व अधिकाऱ्यांवर कारवाई साठी महसूल आयुक्तांच्या अध्यक्षते खाली एसआयटी स्थापन झाली आहे. चांगली बाब आहे. अशीच एसआयटी धुळे, जळगाव, नंदुरबार व अन्य जिल्ह्यात स्थापन होणे आवश्यक आहे. प्रांरंभी तातडीने धुळ्याच्या जिल्हाधिकारी भाग्यश्री विसपुते व मनपा आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी वर उल्लेखित या पहिल्या प्रकरणात कठोर चौकशीला सुरवात केली पाहिजे. धुळ्यातील गोरगरीब हक्कदारांना त्यांनी न्याय मिळवून द्यावा व हे सर्व घडवून आणणारे बिल्डर व तत्कालीन मनपा आयुक्तांना कारवाईच्या अजेंड्यावर त्यांनी घ्यावे. बघु या, कारवाई होते, की प्रोटेक्ट होते!