हजारो धुळेकरांनी मालमत्ता कर भरणाकडे पाठ कां फिरविली? संपूर्ण राज्यात सर्वाधिक करयोग्य मुल्यवाढ व त्यावर पुन्हा सर्वाधिक दराने मालमत्ता कर धुळ्यात आहे.

संपूर्ण राज्यात सर्वाधिक करयोग्य मुल्यवाढ व त्यावर पुन्हा सर्वाधिक दराने मालमत्ता कर धुळ्यात आहे. पुन्हा त्या वाढीव रकमेवर वाढीव दराने वरून सतरा सटर फटर कर, हे सर्व मिळून तब्बल चार – दहा – बारा पटींनी वाढीव मालमत्ता कराची मिसाईलसम बिले मनपाने नागरिकांवर सोडलेली आहेत. असे असताना मार्च एन्डिंगला जनतेने तब्बल ४८ कोटी रुपये मालमत्ता कर जमा केला. गेल्या वर्षापेक्षा ही रक्कम १० कोटींनी अधिक आहे. मार्च एन्डला सुट्या वगैरेंना बाय करून, जुलमी रकमांच्या जाचक बिलांविषयी शहरात प्रचंड असंतोष असतानाही, वसूली यंत्रणेने बरीच मेहनत घेवून हे ४८ कोटी जमा केले. त्यासाठी त्यांना शाबासकी दिली पाहिजे. मागील वर्षापेक्षा एकूण वसुलीत दहा कोटी जादा जमा झाले आहेत. ही देखील प्रथम दर्शनी समाधानाची बाब मानली जात आहे. जवळच्या शिरपूर मध्ये बऱ्याचदा शंभर टक्के वसूली होते, परंतु धुळ्यात हजारो मालमत्ता धारकांनी कां पाठ फिरविली असेल? हा प्रश्नही चर्चेत आहे.आता शहरात काही अभ्यासकांकडून वरील चित्राची दुसरी बाजू समोर आणली जात आहे. गेल्या वर्षाची डिमांड व या वर्षाची डिमांड यांची आकडेवारी समोर ठेवली व त्याच्याशी दोन्ही वर्षांच्या वसूलीची टक्केवारीत तुलना केली तर चित्र कारसे आशादायी आहे, असे म्हणता येणार नाही. अशी वस्तुस्थिती मांडली जात आहे. यावर मनपा प्रशासनानेच वस्तुस्थिती समोर आणणे आवश्यक झाले आहे. पूर्वी शहरात मालमत्ता कराची डिमांड ७४ कोटी होती. आता ती १४७ कोटी झाली आहे. म्हणजे जवळपास दुप्पट झाली आहे. या हिशोबाने गेल्या वर्षी ३८ कोटी झालेली वसूली यावर्षी ७६ कोटी रुपये व्हायला हवी होती. ती झाली नाही. मागील काळात हद्दवाढ भागाची झालेली वाढ व काही नवीन बांधकामे यामुळे ही वाढ अपेक्षित होती.खरे म्हणजे शहरात कोरोना नंतर मागील तीन चार वर्षात अजुन मोठ्या प्रमाणात नव – नवीन बांधकाम प्रोजेक्ट प्रस्तावित होते. विकासकांनी तशा पूर्व तयारीही केल्या होत्या. एरव्ही बहुतेक विकासक टेबलाखालच्या वाजवी देण्या – घेण्याला नाही म्हणत नाही. त्या रकमा ते प्रोजेक्ट कॉस्ट मध्येच समाविष्ट करीत असतात. खिशातून भरत नाहीत. त्याची भरपाई ते नागरिकांकडूनच दर वाढवून करून घेत असतात. मात्र मागील तीन साडेतीन वर्षात प्रशासक दगडे बाईंच्या काळात हे देण्या – घेण्याचे रेट लमसम वरून थेट प्रोजेक्ट मधील एकूण फ्लॅट, स्के. फूट बांधकाम याचा हिशोब करून ठरू लागले. तो आकडा कुठल्या कुठे जावू लागला. अंतिमतः फ्लॅटचे दर धुळे शहरात नाशिक पेक्षा अधिक जाण्याचे चित्र दिसू लागले. त्यातच मार्केट मधील सार्वत्रिक मंदी. यामुळे अनेक विकासकांनी आपले बांधकाम प्रोजेक्ट एक तर रद्द केले किंवा पुढे तरी ढकलले. त्यामुळे मनपाचे बांधकाम परवानगी उत्पन्न, मालमत्ता कराचे नुकसान व स्टॅम्प ड्यूटी मनपा वाट्याचेही नुकसान झाले. अन्यथा आजचा हा १४७ कोटीचा डिमांडचा आकडा अजून वाढला असता. शिवाय दगडे बाईंमुळे थांबलेल्या या बांधकाम प्रकल्पांमुळे शहरात बांधकाम मटेरीयल व मजुरी च्या माध्यमातून कोट्यवधींचे जे चलन वलन फिरले असते, ते फिरू शकले नाही. धुळ्याच्या मार्केटचे हे अप्रत्यक्ष नुकसान झाले आहे. नवीन हद्दवाढ सह शहरात आता १ लाख १५ हजार मालमत्ता आहेत. यापूर्वी ७५ ते ७८ हजार दरम्यान हा आकडा होता. त्यात ४० हजार नव्या मालमत्तांची भर पडली आहे. मालमत्तां मधील ही ५० टक्क्यांपेक्षा अधिकची वाढ पाहता, त्या तुलनेत नागरिकांनी या वर्षी मालमत्ता कर भरणा करताना कमी उत्साह दाखविलेला दिसून येतो. वर्षभरात ५ वेळा शास्ती माफी करूनही ही स्थिती आहे. मुळात शास्तीचे जे दर आहेत ते इतके फुगीर व अतार्किक आहेत, की त्यामुळे आधिच जाचक मालमत्ता कर रक्कम व त्यात शास्तीची अतार्किक रक्कम हे दोन्ही मिळून ते बिल मिसाईलच बनुन जाते. बिलाची रक्कम पाहून धडकी भरलेला नागरिक मग या आवाक्याच्या पलिकडील टास्क पासून पळ काढण्याचा प्रयत्न करतो. त्यातून बिले भरण्याकडे पाठ फिरविणाऱ्या नागरिकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे.भारत वर्षाचे प्रख्यात मुळ – आद्य अर्थशास्त्री कौटिल्यांनी राजाला प्रजेकडून कर किती व कसा वसुल करावा, याविषयी सुरेख मार्गदर्शन केले आहे. ते म्हणतात, ” राजाने प्रजेकडून त्याची कर देण्याची क्षमता बघुनच कर लावले पाहिजेत. कराचे दर अवाढव्य असले तर कर चुकवेगिरीकडे कल वाढतो. राजाने या करांची वसुली करताना अशी करावी की जणू, सौंदर्यवतीच्या डोळ्यातून कुणी काळज चोरून नेले तरी तिला कळले नाही. इतक्या अलगदपणे ही वसूली केली पाहिजे.” आज काय स्थिती आहे. प्रत्येक नागरीक चोहोबाजूंनी इतक्या करांनी व इतक्या जुलमी दरांच्या करांनी वेढलेला आहे, की त्याला वाटते ‘आपला जन्मच मुळी विविध कर भरण्यासाठी झाला आहे.’ इतके कर! करावर कर! त्यांची वसूलीही गन पॉईंटवर! अधिकाऱ्यांना भ्रष्ट्राचारासाठी तिजोरीत निधी हवा असतो व त्यासाठी त्यांना ही गन पॉईंटवर वसुली करावीच लागते. ही अति झालेली कर सिस्टिमच एखाद्या वेळी या देशात अनार्की आणेल. अशी स्थिती आहे.राज्यात सर्वच शहरात या प्रचंड वाढीच्या मालमत्ता कर बिलांमुळे एक नवीन समस्या उदयास आली आहे. पूर्वी विविध समाज संस्थांनी ट्रस्ट स्थापून आापल्या समाज विकासासाठी पै – पैसा गोळा करून शहरात समाज भवने बांधली होती. ती समाज प्रगती, संस्कार व धर्म रक्षणाची केंद्रे होती. ही भवने जुन्या गावात गल्ली बोळात होती. जो पर्यंत पार्किंग – ट्रॅफिक – साउंड समस्या नव्हती, तो पर्यंत ही भवने चालतही होती. मात्र काळ बदलला. आता समाजाच्या दोन चार बैठका, विद्यार्थी गुणगौरव, रक्तदान, आरोग्य शिबीर सारखे सामाजिक उपक्रम वगळता वर्षभर ही समाज भवने बंदच असतात. उत्पन्न काही नाही. काही तर वर्गणी करून लाईट बिले भरतात. त्यांना लाख – दीड लाख वगैरे दहा – दहा पट रकमांची दुकाने – मॉल सारखी कमर्शियल दराची बिले आली आहेत. जवळपास सर्वच समाजांचे समाज बांधव -पदाधिकारी शॉक मध्ये आहेत. हा विविध समाज संस्थावर केवळ मिसाईलच नव्हे तर कठोर बंकर बस्टर मारा आहे. या हल्ल्याला तोंड कसे द्यावयाचे या चिंतेत सर्व समाज बांधव आहेत. अशा मोठमोठ्या अतार्किक रकमांच्या बिलांमुळे देखील एकूण डिमांडचा आकडा अनावश्यक रित्या फुगतो व त्याची वसूली थांबली, की तुलनेत वसूलीची टक्केवारी कमी दिसते. यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह येते. या साठी अशा अतार्किक फुगीर आकडेवारीच्या बिलिंग पासून देखील मनपा यंत्रणेने विचार पूर्वक लांब राहिले पाहिजे.खरे म्हणजे मनपाच्या अलिकडील प्रचंड दरवाढीच्या मालमत्ता कर बिलांबाबत शहरात प्रचंड असंतोष आहे. या पार्श्वभुमीवर मनपाने ही बिले कशी आकारली जातात? करयोग्य मुल्य कसे काढले जाते? इतर शहरात काय सिस्टिम आहे? धुळ्यात काय आहे? या करयोग्य मुल्यावर किती टक्केने मालमत्ता कर आकारला जातो? पूर्वी २६ टक्के कर होता. त्यावर १० टक्के वाढ. म्हणजे तो २८.६ टक्के व्हायला हवा होता. असे असताना तो २६ अधिक १० बरोबर ३६ टक्के असा ठराव कां लिहिण्यात आला? म्हणजे एकाच वेळी एकदम चाळीस ते पंचेचाळीस टक्के दरवाढ! एकाच वेळी एकदम जगात कुठे इतकी प्रचंड कर दरवाढ झाली आहे काय? या चुकीसाठी कुणाला जबाबदार धरले आहे काय? त्यानंतर झालेल्या असंतोषावर ३० टक्केचा उतारा देण्यात आला. तो देखील अतार्किक आहे? त्याचा इफेक्ट कुणा कुणाला देण्यात आला? या प्रचंड वाढीव मालमत्ता करावर पुन्हा त्याच वाढीव इफेक्टने सतरा सटर फटर कर लावण्यात येतात. ते कशासाठी? मागील काही वर्षात या सतरा सटर फटर करांच्या दरवर्षी जमा रक्कमेचे व ते खरोखर त्या कारणासाठी खर्ची पडल्याचे दस्तावेज आम्ही माहिती अधिकारात धुळे मनपाकडे मागितले होते. केवळ सतरा सटर फटर जमा करांच्या दरवर्षाच्या रकमांची माहिती देण्यासाठी मनपा लेखा विभागाने किती रक्कम मागितली, ठाऊक आहे काय? तब्बल १ लाख ५६ हजार प्लस रुपये. हा देखिल एक अतार्किक उद्योग! काय लपवा – छपवी आहे? मग धुळेकरांना साहजिकच वाटणार, की दया कुछ तो गडबड है। मनपाने एक सेमिनार घेवून धुळेकरांच्या या सर्व समस्यांचे – शंकांचे निरसन केले पाहिजे. धुळेकरांकडून वर्षाला दीडशे कोटी रुपये डिमांड करताना किमान त्यांचे प्रश्न, शंका, कुशंकांचे समाधान तर केलेच पाहिजे. नुसती एकतर्फी गन पॉईंटवर वसूली दीर्घकाळ यशस्वी होत नसते! आज हजारो धुळेकरांनी पाठ फिरविली, ही त्याचीच निशाणी आहे! धुळेकरांशी संवाद साधा, शंकांचे निरसन करा! बघा, जमते काय?