क्रेशर(खडी) मशीन चालू असताना बंद दाखवण्याचा प्रताप महसूल विभाग करू शकतो? शासन प्रशासनाची लबाडी? गॅप सर्टिफिकेट प्रत्यक्षात क्रेशर मशीन रात्रंदिवस सुरू असते जीपीएस व्हिडिओ द्वारे मोजमाप केले तर क्रेशर मशीन मालकावर लाखो करोडो रुपयांचा दंड होऊ शकतो शासन करणार नाही कारण त्यात हात काळे कोणाचे झाले? शासनाचा महसूल बुडतो जनता तर कर भरतेस ना

अवैध स्टोन क्रेशर जीपीएस कॅमेरा व्हिडिओ ने मोजमाप केले तर शासन प्रशासनाची लबाडी नक्की समोर येईल जसं मागे चालत आलं तसंच पुढे चालत राहत अधिकारी बदलत असतात याकडे सहसा कोणाचे लक्ष नसते पण पत्रकार हा तिसरा डोळा असतो जनतेला जागृत करण्याचे कार्य पत्रकार करत असतो पण नेहमीच काही लोक पत्रकारांच्या विरोधात मागे नको ते शब्द वापरतात समोर बोलण्याची ताकद नसते आतापर्यंत चालत आलेल्या स्टोन क्रेशर च्या मालकांकडे विचारणा केली असता उडवा उडवी चे उत्तर देतात आम्ही शासनाला महसूल देतो पत्रकार जाहिरात मागायला गेला आम्ही काय चोऱ्या करतो? असे स्पष्टपणे सांगतात मात्र प्रत्यक्षात रात्रंदिवस खडीमशीन क्रेशर मशीन चालू असते लाईट बिलावर मूल्यमापन शासन करत असते प्रत्यक्षात मात्र अवैध उत्खनन हे शंभर पटीने जास्त असते शासनाचा महसूल बुडतो शासन प्रत्यक्षात जीपीएस व्हिडिओ ने मोजणी करत नाही क्रेशर मशीन मालकांना कोणाचा आशीर्वाद? यात मंडळ अधिकारी खरा सूत्रधार असतो त्यात तहसीलदार प्रांत अधिकारी हे जाणून बुजून दुर्लक्ष करतात का? आज प्रत्येक जिल्ह्यात तालुक्यात क्रेशर मशीन यांची संख्या झपाट्याने वाढली असून रस्त्याने येताना जाताना या क्रेशर मशीन यांची धूळ फुफुटा मोठ्या प्रमाणात आकाशात पसरतो त्या बारीक खडी मशीनचा धुराळा उडत असल्याने रस्त्यावरून जाणाऱ्या येणाऱ्या वाहन चालकांना अक्षरशः पुढचा रस्ता दिसत नाही रस्त्याच्या आजूबाजूला मोठमोठे खड्डे पडलेले असून भविष्यात मोठी वाहने त्या खड्ड्यात पडली तर एकही जण वाचू शकणार नाही मुख्य हायवेलगत मोठमोठे खड्डे पाहून भीतीदायक वातावरण तयार झाले असून शासन प्रशासन गाड झोपेत आहे शासन प्रशासन याकडे लक्ष कधी देणार भविष्यात मोठ्या एक्सीडेंट होण्याची दाट शक्यता नाकारता येणार नाही त्या गोष्टीला वेळीच आवर घालावा अशी जनतेकडून मागणी होत आहे या खड्ड्यांमुळे घरबसल्या मृत्यूला आमंत्रण देणे म्हणजे सामान्य माणसांची किंमत शासनाला राहिलेली नाही