FDI आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची बुलढाणा जिल्ह्यातील खामगाव येथे A M ऑइल इंडस्ट्रीज खाद्य तेल कारखान्यावर मोठी कार्यवाही सुमारे 3 कोटी 51 लाखांचे सुट्टे खाद्यतेल जप्त परवानगी नसताना साठवणूक आणि विक्री फॅक्टरी सीलबंद जळगाव जिल्ह्यातील एमआयडीसी परिसरात तेल विक्री कारखाने, तसेच एरंडोल येथील तेल विक्री कारखान्यावर सुद्धा चौकशी अजून पर्यंत नाही FDI आयुक्त तुकाराम मुंढे यांचे आदेश इमानदारीचे असून सुद्धा काही एफडीआय अधिकारी व्यापाऱ्यांचे परवाने रद्द करण्याची धमकी देऊन व्यावसायिकाकडून मोठी रक्कम गोळा करीत असल्याचा आरोप शिवसेनेचे नेते खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे

बुलढाणा जिल्ह्यातील खामगाव येथील A M ऑइल मिल इंडस्ट्रीज वर (एफडीआय ची) FDI ची मोठी कार्यवाही 3 कोटी 51 लाख रुपयांचे सुट्टे खाद्यतेत जप्त केले असून त्या तेलाची किंमत मोठी असून एवढ्या तेलाची विक्री झाली असती तर जनतेला पैसे देऊन खराब विकत घेणे जनतेच्या जीवाशी खेळण्याचे प्रयत्न सुरू आहे आणि त्या अगोदर किती खाद्यतेल विक्री झाली याची माहिती एफडीआय अधिकारी यांनी पत्रकारांना द्यावी पत्रकारांना माहिती अधिकारी लोक देत नाही आणि दिली तरी त्या माहितीमध्ये काही तथ्य नसते सगळा गोलमाल झालेला असतो सत्य माहिती समोर येणे गरजेचे आहे खामगाव येथील A M ऑइल इंडस्ट्रीज (एमआयडीसी) सोयाबीन तेलामध्ये मिक्सिंग तेल होत असल्यामुळे ही कार्यवाही झाली अन्न व औषधी प्रशासनाची धाड कशामुळे झाली ही माहिती किती दिवसांनी मिळाली आणि या फॅक्टरीकडे परवाना नसताना इतका मोठा साठा आणि विक्री कशी काय झाली याचा पुढील तपास अधिकारी वर्ग करीत आहे अन्न व प्रशासन अधिकाऱ्यांनी या फॅक्टरीला सील केले आहे एफडीआय आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सुट्टे तेलाची विक्री करू नये आणि ग्राहकांनी सुट्टे तेल घेऊ नये यासाठी कोर्टात सुद्धा अपील दाखल केली होती एफडीआय आयुक्त तुकाराम मुंढे हे जरी चांगलं काम करत असले तरी एफडीआय अधिकारी यांचे लागेबांधे व भ्रष्टाचार थांबता थांबत नाही मुळातच कार्यवाही शून्य आहे या ठिकाणी धाड पडली तर लगेच दुसऱ्या ठिकाणी ते खाद्यपदार्थ किंवा विमल गुटखा असो लगेच सुरू होते// एफडीआयचे अधिकारी परवाना रद्द करण्यासाठी धमकी देऊन व्यावसायिकाकडून मोठी रक्कम गोळा करीत आहे असा आरोप शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी केला होता त्याच्यावर एफडीआय आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी उत्तर दिले ज्या अधिकाऱ्यांनी पैसे मागितले किंवा ज्यांनी पैसे दिले त्यांनी त्या अधिकाऱ्याचे नाव आणि झालेल्या व्यवहारातील माहिती द्यावी यामध्ये विशेष संदर्भ येतो की चोर चोरी करतो तो कोणाला सांगून करतो का? आणि चोरीची माहिती लगेच मिळत नसते त्याला वेळ काळ असतो तोपर्यंत त्या वेळात मोठा भ्रष्टाचार होतो समोरचे चोर काय काळे गोरे करायचे असतील ते करून टाकतात त्यानंतर चौकशी होऊन शेवटी होणार काय? गेलेला पैसा परत येत नाही शेवटी जनतेचे नुकसान होऊन जनतेला सगळा त्रास सहन करावा लागतो यासाठी देश भ्रष्टाचार मुक्त करायचा असेल तर जन आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही देशामध्ये कोणीही सुरक्षित नाही देशावर कर्जाचा डोंगर झाला असून जो सत्य बोलण्यासाठी पुढे येतो एक तर त्याला पैसे देऊन त्याला थांबवले जाते किंवा नाही ऐकले तर कोणताही आरोप लावून जेलमध्ये टाकले जात आहे सामाजिक कार्यकर्ता पत्रकार यांचे खून होत असून गृह खात्याची चौकशी सुद्धा त्या भ्रष्टाचारी खुनी बलात्कारी पर्यंत पोहोचत नाही पोहोचले तरी लवकर न्याय मिळत नाही देशात अराजकता जनतेचे हाल हुकूमशाही कडे देश चालला








