Mumbai_ मोटर वाहन विभागातील (आरटीओ) मधील अधिकारी आयुक्त भरत दिनकर कळसकर या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने खाजगी सेवानिवृत्ती गौरव सोहळ्याच्या निमंत्रण पत्रिकेवर शासकीय राजमुद्रा आणि बोधचिन्हाचा गैरवापर केला असून भरत दिनकर कळसकर यांनी राज्य शासनाची आणि परिवहन आयुक्तांची पूर्वपरवानगी न घेता वरील चिन्हाचा गैरवापर केला त्यामुळे अप्पर परिवहन आयुक्तांवर मुंबई मरीन ड्राईव्ह पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला असून तक्रारदार गजेंद्र तानाजी पाटील (निलंबित) मोटर वाहन निरीक्षक यांनी केला आहे
एका खाजगी सेवानिवृत्तीच्या गौरव सोहळ्याच्या निमंत्रण पत्रिकेवर(image png) महाराष्ट्र शासन गौरव वाहन विभाग आरटीओ च्या लोगो/प्रतीकाचा अनधिकृत बेकायदेशीर आणि दिशाभूल करण्याचा वापर केल्याबद्दल फौजदारी गुन्हा दाखल सविस्तर उत्तरे तक्रारदार गजेंद्र तानाजी पाटील वय वर्ष 44 व्यवसाय मोटर वाहन निरीक्षक (निलंबित) परभणी आरोपी व्यक्ती भरत दिनकर कळसकर अपर परिवहन आयुक्त महाराष्ट्र राज्य सेवानिवृत्त होणाऱ्या अधिकारी पदाधिकारी व सदस्य कार्यकारी अधिकारी राजपत्रित संघटना मोटार वाहन विभाग महाराष्ट्र सर्व कार्यकारी अधिकारी कर्मचारी वृंद आणि सहकारी मित्रपरिवार मोटार वाहन विभाग मुंबई सदर आक्षेपार्य डिजिटल निमंत्रण पत्रिका (image png) डिझाईन आणि मीडियावर प्रसारित करणे इतर अज्ञान सहयोगी तक्रारदार हा भारतीय आचारसंहितेचा कायदा पाळणारा सुजान नागरिक आणि महाराष्ट्राचा नागरिक आहे सार्वजनिक प्रशासकीय सचोटी राखणे शासकीय मालमत्तेचे रक्षण करणे आणि शासकीय चिन्हाचा किंवा लोगोचा वैयक्तिक स्वार्थासाठी होणारा गैरवापर होणारा गैरवापर रोखणे यासाठी तक्रारदार जागरूक आहे असा आरोप आरोप करून संबंधित आरोप करत संबंधित अधिकारी आयुक्त दिनकर कळसकर यांच्या विरोधात मुंबईतील मरीन ड्राईव्ह पोलीस स्टेशनला तक्रार देण्यात आली आहे कळसकर हे 31 वर्षाच्या सेवेनंतर 30 जून 2026 रोजी सेवानिवृत्त होत असल्यामुळे त्यांनी त्यानिमित्त मंगळवारी संध्याकाळी साडेदहा वाजता सायंकाळी मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण सभागृहात एका खाजगी सेवापुर्तीचा कार्यक्रम गौरव सोहळा आयोजित करण्यात आला आहे हा सेवा निवृत्तीचा कार्यक्रम पूर्णपणे खाजगी आणि वैयक्तिक स्वरूपाचा असतानाही कळस्कर यांनी कार्यक्रमासाठी तयार केलेल्या डिजिटल निमंत्रण पत्रिकेवर मोटार वाहन विभाग मुंबई या नावाखाली शासनाचे अधिकृत बोधचिन्ह आणि राजमुद्रा ठळक अक्षरात लिहून वापर केला आहे या वापरासाठी परिवहन आयुक्त किंवा राज्य शासनाची कोणतीही पूर्वपरवानगी घेण्यात आलेली नाही अशी तक्रारदाराचे बनणे आहे
