शेतकरी पुत्र सरकारी हमी भावासाठी मैदानात उतरले त्यांच्यावर पोलिसांचा लाठीचार्ज एक गंभीर समस्या/ हेच आमचे सरकार// मक्याचे हमीभाव सरकारी 2300 रुपये प्रति क्विंटल असताना व्यापाऱ्यांनी मक्याला 1300/1500 रुपये प्रति क्विंटल भाव देऊन शेतकऱ्यांना लुबाडले सभापती साहेब मोठ्या कंपनींना खरेदीसाठी आमंत्रित करा शेतकरी वाचवा शेतकरी वाचला तरच देश वाचणार

देशामध्ये शेतकऱ्यांच्या जीवावर सगळेच मजा मारतात व्यापाऱ्यांनी काय चुकी केली तेही मजा मारत आहे बस कर बेटे बस कर 14 के 10 कर मग त्यासाठी सरकारी हमीभाव 2300 रुपये प्रति क्विंटल जाहीर झाल्यानंतर मक्याला तेराशे ते पंधराशे रुपये व्यापारी घेत आहे मार्केटमधील जे सभापती आणि त्यांची बॉडी शेतकरी पुत्र असल्याचा दावा करतात मग आता कुठे गेले फक्त निवडून येण्यासाठी आम्ही हे करू आम्ही त्या करू प्रत्यक्षात तोंडातून एक शब्द निघाला नाही शेतकरी पुत्रांनी हमीभाव देण्यासाठी आंदोलन केले ते आंदोलन चिरडले गेले शेतकऱ्यांवर लाठी चार्ज झाला याचा अर्थ असा दिसतो की जे वरती भाजपचे सरकार आहे आणि त्याच्या पहिले काँग्रेस हे सगळे शेतकऱ्यांच्या विरोधात कार्यक्रम करीत आहे यावरून असे दिसते आतापर्यंत देशांमध्ये स्वतंत्र मिळूनही शेतकऱ्यांना त्यांच्या कष्टाचे पैसे हमीभाव सरकार देऊ शकत नाही सरकार फक्त जाहीर करते शेतकऱ्यांना लुटण्यासाठी काही निवडक शेतकऱ्यांचे पुत्र निवडून गेलेले हेच कारणीभूत आहे कृषी उत्पन्न समिती बाजार समिती सभापती अडते यांना बोली लावताना हमीभाव लक्षात ठेवून बोली लावण्यासाठी मीटिंग घ्यावी मीटिंगमध्ये हमीभावानेच शेतकऱ्यांचा शेतीमाल घ्यावा त्याप्रमाणे घेतला नाही तर दंडात्मक कार्यवाही होईल असा इशारा आजपर्यंत सभापतींच्या तोंडातून आणि निवडून आलेल्या बॉडीच्या तोंडून ऐकला नाही असो 2026 रब्बी हंगाम शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा ठरला पाहिजे होता कारण 2025 चा हंगाम अतिवृष्टी झाल्याने पूर्ण नष्ट झाला होता त्याच्यातच सरकारने शेतकऱ्यांना सरकारने अनुदान दिले ते अनुदान काही तहसील मध्ये गायब केले ते अजून पर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर मिळाले नाही त्याच्या बाबतीत आमदार अजून पर्यंत बोलले नाही कमीत कमी 2026 चा रब्बी हंगाम दिलासा देणारा ठरेल असे शेतकऱ्यांना वाटले होते परंतु जे शेतामध्ये मेहनत घेतली ती संपूर्ण वाया गेली कारण शेतीमालाला हमीभाव नसल्यामुळे शेतीवर झालेला खर्च निघायला तयार नाही मटेरियल बियाणे आणि मजूर वर्ग यामुळे शेतकरी हवालदील झाले त्यातच सरकारने दिलेल्या हमीभावाची बोली प्रमाणे शेतीमाल खरेदी करत नाही शेवटी शेतकऱ्यांनी लिलाव बंद केले लिलाव बंद झाल्यामुळे बाचाबाची सुरू झाली आणि अनपेक्षित पोलिसांनी शेतकऱ्यांवर लाठी चार्ज केला जो जगाचा पोशिंदा त्याला हमीभाव देऊ शकत नाही तर त्याला दंडे मारून राजकारण करणे हा उदरनिर्वाह धंदा आहे का? यावरून असे दिसले राजकारणात सक्रिय असलेल्या पुढारी लोकांनी त्यांच्या वरिष्ठ संबंधित शेतकऱ्यांच्या मुद्द्याबाबत आवाज उठवला पाहिजे होता परंतु तसे झाले नाही शेतकऱ्यांचे पीक उत्पन्न गेल्यावर त्या ठिकाणी खरेदीसाठी योग्य व्यापारी नसतात जे असतात ते एकमेकाचा जास्तीचा भाव घेण्यापासून रोखतात अशा व्यापाऱ्यांना सभापती आणि त्यांची बॉडी दंडात्मक कार्यवाही का करत नाही बाहेरील व्यापारी खरेदीसाठी का येऊ देत नाही यावर मीटिंग आणि शेतकऱ्यांची मीटिंग का घेतली जात नाही बाहेरील मोठमोठ्या कंपन्यांना खरेदीसाठी आमंत्रित करा सभापती आणि त्यांची बॉडी यांनी याबाबतीत विचार करावा आणि शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाचे होणाऱ्या नुकसानापासून उपायोजना कराव्या अशी जनसामान्यात शेतकऱ्यांच्या चर्चा चालू आहे