कॅग चा अहवाल 74 व्या घटनादुरुस्तीतील पालन करताना सरकारला दमछाक घटना दुरुस्ती जनतेच्या समर्थनात झाली पाहिजे स्थानिक स्वराज्याचे चेअरमन अध्यक्ष नगराध्यक्ष नगरसेवक महानगरपालिकेचे सीईओ अधिकारी वर्ग जनतेच्या विरोधात कार्यक्रम करतात स्थानिक स्वराज्य संस्था डबघाईला का? काढण्यात आल्या रोजगार बंद त्यामुळे बेरोजगारी वाढली केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढले जात आहे येत्या 2050 पर्यंत देशाची निम्मी लोकसंख्या शहराकडे वळणार कारण शासन पुरस्कृत शाळा बंद सहकारी सोसायटी दूध उद्योग दूध फेडरेशन केंद्र सरकारचे नियंत्रण नसल्यामुळे तसेच आपल्या मुलांना शाळा शिकवण्यासाठी आणि व्यवसाय करण्यासाठी शहराकडे जास्त लोकांचा कल राहील असा कॅग चा अहवाल आहे सुमारे महाराष्ट्रातील 18 राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था नगरपालिका महानगरपालिका (बृह मुंबई महानगरपालिका सोडून) संस्था डबघाईला आलेल्या आहेत त्यांचे उत्पन्न आणि खर्चातील तफावत 42 टक्क्यांवर गेली आहे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कार्यक्षेत्रात तब्बल दोन कोटी 41 लाख जनता प्रभावित होणार स्थानिक स्वराज्य संस्थेची जमीन खरेदी विक्री या प्रकरणात सुद्धा मोठे मासे गळाला लागतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बळकटी देण्यासाठी 1993 स*** 74 वी घटना दुरुस्त करण्यात आली होती मात्र 31 वर्षानंतर आजपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्था आपल्या बळावर उभ्याच राहिल्या नाही त्यानंतर मागच्या आठवड्यात कॅग ने परत घटना दुरुस्ती नंतर 18 राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांची स्थिती काय आहे याचा अहवाल सादर केला 393 संस्थांचा गोषवारा देण्यात आला आहे त्यानुसार या संस्थांचे स्वतःचे उत्पन्न फक्त 32 टक्के आहे उर्वरित उत्पन्न केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्या माध्यमातून दिले जाते सरकारच्या निधीचा वापर योग्य प्रमाणात होतो का नाही याची चौकशी लागली पाहिजे त्यानंतर मालमत्ता करवसुली सरासरी 56% इतकी होते स्थानिक स्वराज्य संस्थातील एकूण खर्च फक्त 29 टक्के विविध कार्य प्रणाली राबवण्यासाठी विकास कामांसाठी खर्च केला जातो या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 27% जागा रिक्त असून त्याचा पदभार अनादर मेंबरशिप टू गिव्ह अस अनादर पार्टी द्वारे करण्यात येतो आणि त्याचा फायदा त्या अधिकाऱ्यांना मिळतो त्यामुळे संस्था डबगाईत गेल्या एका अधिकाऱ्याला दोन ठिकाणी अतिरिक्त पदभार चार्ज मिळाल्यामुळे संस्थेच्या बळावर संस्थेचे बळ (अनैतिक पैसा) काढून स्वतः बळकट होतात तो पैसा वरून ते खालपर्यंत टक्केवारीप्रमाणे वाटप होते यांची पूर्वीची परिस्थिती आणि आताची परिस्थिती काय आहे त्यांचा पगार किती सरकारी पगार फाईल ऑफिसमध्ये लेखी स्वरुपात जनतेला माहिती असावी यासाठी डॅशबोर्डवर त्यांनी आपला पगार किती आहे हे लिहावे ही सक्ती कायद्यानुसार असून अधिकारी करत नाही त्यांनी केलेल्या त्या कामांची चौकशी होत नसते त्यामुळे संस्था डबगाईला जातात 16 राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे कर्मचारी भरतीचे अधिकार नाही त्यामुळे कामकाज वेळेवर होत नाही नगर नियोजन जमीन भूखंड यांच्यावर नियंत्रण नसल्याने अनेक भूखंड गिळंकृत करणारे मोठे मासे गळाला लागतील त्यामुळेच स्थानिक स्वराज्य संस्था डबगाईलां आल्या बेरोजगारी वाढली सरकारची डोकेदुखी सरकार स्वतःच वाढवून घेत आहे
