महाराष्ट्र राज्यातील 90% टक्के अधिकारी व कर्मचारी माहिती अधिकार कायद्या पासुन अनभिज्ञ आहेत महाराष्ट्र शासनाचे प्रशिक्षणा वर कोट्यवधी रुपये खर्चाचे फलीत काय?? शेवटी जनतेचे पैसे जात आहेत पैसे जाऊन कार्य पूर्ण नाही आणि माहिती अधिकाराला अधिकारी घाबरत नाही कारण माहिती अधिकार कोणासाठी व कशासाठी? विनोद खोब्रागडे RTI जिल्हा अध्यक्ष चंद्रपूर यांचे रोखठोक मत

2005 प्रमाणे माहिती अधिकार कायदा अस्तित्वात येऊन 20 वर्ष झाली आहे अधिकारी कर्मचारी यांचे अनेकदा प्रशिक्षण झालीत असे असतानाही 90 %अधिकारी व कर्मचारी माहिती अधिकार कायद्यात अनभिज्ञ आहेत 12/10/2005 रोजी माहितीचा अधिकार कायदा अस्तित्वात आला, राज्यातील सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांना या कायद्याचे प्रशिक्षण पुणे येथील यशदा या संस्थे द्वारे देण्यात आले, मी सुद्धा याच संस्थेचे प्रशिक्षणार्थी आहे, माझ्या सह लाखो जन माहिती अधिकारी यांना प्रशिक्षण दिले, प्रथम अपीलीय अधिकारी यांना प्रशिक्षण दिले, लाखो करोडो रुपये यावर महाराष्ट्र शासनाचे खर्च झाले असे असतानाही आजही सामान्य नागरिकांनी माहीतीचा अधिकारात माहिती मागीतली असता उपलब्ध माहिती तात्काळ दिली जात नाही 10 %कर्मचारी व अधिकारी सोडले तर 90 % अधिकारी व कर्मचारी आजही माहिती कायद्या पासुन अनभिज्ञ आहेत शासकीय कर्मचारी व अधिकारी यांना आपल्या कर्तव्याचे, व जबाबदारी चे भान नाही व ज्ञान नाही विनोद खोब्रागडे पटवारी तेव्हाचे RTI प्रशिक्षणार्थी व कार्यकर्ते ,आजचे चंद्रपूर जिल्हा RTI अध्यक्ष, यांनी २०१४ मध्ये थेट मंत्रालय मुंबई येथे अर्ज करुन, मंत्रालयातील मुख्य सचिव,अपर सचिव,व सर्व विभागातील सचिव,उप सचिव, यांना नौकरी वर लावण्यापूर्वी ची प्रापर्टी व आजची प्रापर्टी याची माहिती 31/मार्च/२०१४ पर्यंत महाराष्ट्र शासनाला मत्ता व दायीत्व प्रपत्र अ,ब,क, मध्ये दिले असल्यास माहिती मागीतली प्रथम मंत्रालयाला आग लागली माहिती उपलब्ध नाही, असे पत्र 10/10/2014 दिले नंतर 17/10/२०१४ ला माहिती उपलब्ध आहे या असे पत्र दिले मंत्रालयात गेलो असता दिनांक 17/10/2014 रोजी दुपारी परिपत्रक काढले त्यात वय्यक्तीक माहिती देऊ नका कर्मचारी व अधिकारी यांनी दरवर्षी मार्च मध्ये आपली मत्ता व दायीत्व प्रपत्र अ ब क मध्ये महाराष्ट्र शासनाला देने हा पब्लिक दस्तऐवज आहे, वय्यक्तीक कशी काय होऊ शकते??महाराष्ट्र शासनाचे परिपत्रक दिनांक 26/11/2018 चे आहे की, नागरिकांना अवलोकनासाठी अभिलेख उपलब्ध करून देणेबाबत या परिपत्रकानुसार नागरिक स्वतः आवश्यक असलेला अभिलेख अवलोकन करून माहिती घेऊ शकतो नुकतेच विनोद खोब्रागडे व कुंसूबीचे इतर आदीवासी यांनी माननीय अपर जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांचा न्यायालयात अपील दाखल केली होती, त्या प्रकरणात दिनांक 4/12/2025 रोजी आदेश पारित करून, तहसीलदार जिवती, उपविभागीय अधिकारी राजुरा, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी चंद्रपूर, भुसंपादन उप जिल्हाधिकारी चंद्रपूर, प्रदुषण नियंत्रण मंडळ चंद्रपूर,उप वनसंरक्षक मध्य चंद्रपूर यांना निर्देश दिले विनोद खोब्रागडे यांनी माननीय अपर जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांचा आदेशानुसार आपण काय कारवाई केली, त्याबद्दल माहिती चा अधिकारात कायदेशीर अर्ज करून माहिती अहवाल मागितला, एकाही जन माहिती अधिकारी यांनी आजपर्यंत वस्तुनिष्ठ अहवाल माहिती दिली नाही प्रथम अपीलीय अधिकारी यांच्या कडे अपील करुन सुद्धा सुनावणी आजपर्यंत घेतली नाही याचा अर्थ 20 वर्षानंतर सुद्धा आजही 90 % कर्मचारी व अधिकारी माहिती अधिकार कायद्या पासुन किती अनभिज्ञ आहेत??महाराष्ट्र शासनाचे करोडो रुपये माहितीचा अधिकार प्रशिक्षणासाठी कर्मचारी व अधिकारी यांच्या वर फुकट खर्च झाले उपलब्ध माहिती,नागरीकानी मागणी केल्यास तात्काळ माहिती देन्यास जन माहिती अधिकारी व प्रथम अपीलीय अधिकारी का घाबरतात?????विनोद खोब्रागडे RTI जिल्हा अध्यक्ष चंद्रपूर तथा जबाबदार व जागृत नागरिक तथा कायद्याचे विद्यार्थी तथा भारतीय संविधानाचे अभ्यासक तथा लोकसेवक तथा प्रकल्पग्रस्त शेतकरी तथा जनप्रतिनिधी चंद्रपूर यांचे रोखठोक मत