जि; जळगाव ता; पाचोरा प्रशासनाच्या दप्तर दिरंगाई विरोधात आर.टी.आय. कार्यकर्त्याचा एल्गार!पुढील जिल्हास्तरीय लोकशाही दिनी जिल्हा_ धिकारी कार्यालयात ‘अर्ध-नग्न’ आंदोलन करण्याचा पंकज पाटील यांचा प्रशासनाला अंतिम इशारा do and dry करा किंवा मरा महात्मा गांधी आंदोलन देश स्वतंत्र करण्यासाठी महात्मा गांधी आणि सगळे बहुजन महापुरुष यांनी देश स्वतंत्र होण्यासाठी आंदोलन केले आणि देश स्वतंत्र झाला आणि त्याच देशात 85 कोटी जनतेवर परत अन्याय सुरू झालेला असून तो अन्याय कधी थांबणार जो आला तो सारखा सगळे भ्रष्टाचार करून देशावर कर्जाचा डोंगर करून ठेवला विदेशी इंग्रजांनी भारत देशावर कर्जाचा डोंगर केला नाही उलट समान नागरी कायदा रेल्वे डाक विभाग रस्ते पूल इंग्रजांनी सुरू केल आपल्या देशाला आपलेच व्हाईट कपडे वाले 5 % लुटत आहे अत्यंत खेदजनक बाब
जळगाव:पाचोरा तालुक्यातील तारखेडा खुर्द येथील रहिवासी व आर.टी.आय. कार्यकर्ते श्री. पंकज राजेंद्र पाटील यांनी जळगाव जिल्हा प्रशासनाच्या दिरंगाई आणि भ्रष्ट कारभाराविरोधात थेट कायदेशीर युद्ध पुकारले आहे. पाचोरा तहसील कार्यालयातील वाटणीची मूळ संचिका (रेकॉर्ड) गहाळ करणे आणि पंचायत समितीमधील मृत्यू नोंदीच्या शासकीय पुराव्यांमध्ये बेकायदेशीर खाडाखोड करणे, यांसारख्या गंभीर फौजदारी स्वरूपाच्या तक्रारींवर कोणतीही कारवाई न झाल्याने पाटील यांनी येत्या पहिल्याच जिल्हास्तरीय लोकशाही दिनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात ‘अर्ध-नग्न’ अवस्थेत तीव्र आंदोलन करण्याचा अंतिम कायदेशीर इशारा स्मरणपत्र क्र. 02 द्वारे दिला आहे.
यापूर्वी दि. 27/05/2026 रोजी पंकज पाटील यांनी या आंदोलनाची परवानगी मागितली होती, परंतु आचारसंहितेमुळे लोकशाही दिन रद्द झाल्याने त्यांनी कायदे पाळणारा सुजाण नागरिक म्हणून आंदोलन तात्पुरते स्थगित केले होते. मात्र, प्रशासनाने या संवेदनशीलतेचा गैरफायदा घेत मूळ न्याय्य मागण्यांकडे पूर्णपणे कानाडोळा केल्याचा आरोप पाटील यांनी केला आहे.मुख्य मुद्दे आणि प्रशासनाचे अपयश:जी.आर. ची पायमल्ली: लोकशाही दिन शासन निर्णयानुसार एका महिन्याच्या आत अंतिम निकाली अहवाल देणे बंधनकारक असताना, जळगाव जिल्हा प्रशासन आणि आर.डी.सी. (RDC) शाखा केवळ “अहवाल मागवला आहे” अशी पळपुडी भूमिका घेत आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन: शासकीय पुराव्यांची छेडछाड व रेकॉर्ड गहाळ करणे हे दखलपात्र (Cognizable) गुन्हे असूनही, मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘ललिताकुमारी विरुद्ध उत्तर प्रदेश’ आणि ‘विवेक कुलकर्णी विरुद्ध बॉम्बे हायकोर्ट’ या ऐतिहासिक न्यायनिवाड्यांना धाब्यावर बसवून पोलीस व महसूल प्रशासन गुन्हेगारांना पाठीशी घालत असल्याचा थेट आरोप प्रसिद्धी पत्रकात करण्यात आला आहे.आरपारची लढाई: (do and dry करा किंवा मरा) प्रशासनाच्या या जुलमी कारभारामुळे सहनशीलतेचा अंत झाला असून, “मी प्रशासनाकडे न्यायाची भीक मागण्यास येत नसून, माझा घटनात्मक अधिकार बजावण्यास येत आहे,” असा सज्जड दम पाटील यांनी दिला आहे.या आंदोलनादरम्यान कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास किंवा आपल्या शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्याला काही इजा पोहोचल्यास, त्याची संपूर्ण व वैयक्तिक जबाबदारी मा. जिल्हाधिकारी, आर.डी.सी. महोदया आणि संबंधित कसूरदार अधिकाऱ्यांची राहील, असे स्मरणपत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या आंदोलनाच्या इशाऱ्यामुळे आता जळगाव जिल्हा प्रशासनात आणि महसूल वर्तुळात प्रचंड खळबळ माजली आहे.या निवेदनाची प्रत माहिती व तात्काळ कारवाईसाठी मा. विभागीय आयुक्त (नाशिक), मा. पोलीस अधीक्षक (जळगाव) आणि मा. मुख्य सचिव (मंत्रालय, मुंबई) यांनाही पाठवण्यात आली आहे.संपर्क व प्रसिद्धीसाठी:श्री. पंकज राजेंद्र पाटील (पीडित अर्जदार )मु. पो. तारखेडा खुर्द, ता. पाचोरा, जि. जळगाव.
