RTO भ्रष्टाचार रॅकेट हे सरकार पेक्षा मोठ आहे का? केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी RTO विभागातील भ्रष्टाचाराच्या रॅकेटचा कार्यवाहीस महाराष्ट्र सरकारला पत्र लिहिले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशानंतरही RTO कार्यालयातील भ्रष्टाचार 5/6 वर्षानंतरही थांबायचं नाव घेत नाही आदेशा नंतरही RTO कार्यालयाने मंत्र्यांना केराची टोपली दाखवली RTO विभागातील भ्रष्टाचार थांबणार का नाही?
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी RTO विभागातील भ्रष्टाचार रॅकेटचा कार्यवाहीसाठी महाराष्ट्र सरकारला पत्र लिहून सुमारे पाच ते सहा वर्ष झाले तर त्यावेळेस मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे असताना त्यांनीआरटीओ विभागाला हे पत्र पाठवले शिंदे यांनी सांगूनही आरटीओ विभागातील भ्रष्टाचार आज पर्यंत सुरूच आहे तो थांबलेला नाही आणि थांबायचे नावही घेत नाही गडकरींच्या पाठोपाठ शिंदेंच्या आदेशाला RTO विभागाने आज पावतो जुमानले नाही शिंदे यांनी आदेश देऊनही उलट RTO विभागातील भ्रष्टाचार वाढला आरटीओ विभागातील भ्रष्टाचार थांबणार का नाही? महाराष्ट्र राज्यातील RTO विभागातील मूळ किती खोल गेलेले आहे याचा परिणाम कसा होत आहे 2025 च्या पहिल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात भाजपाचे आमदार प्रवीण दरेकर यांनी आरटीओ विभागातील प्रश्न लावून धरला होता यावर शिंदे काय म्हणाले या विषयावर शिंदे यांनी संपूर्ण माहिती एलसीबी विभागाला चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते मात्र एलसीबीच्या चौकशीला RTO च्या अधिकाऱ्यांनी न जुमानता भ्रष्टाचार सुरूच ठेवला शिंदेंच्या आदेशाला न जुमानता भ्रष्टाचार RTO विभागाने सुरूच ठेवला उलट काही वर्षात तो जोरात झालेला आहे 5 एप्रिल 2026 रोजी नागपूर येथील सुमारे 100 अधिकाऱ्यांनी महसूल मंत्री यांना पत्र लिहून हे रॅकेट थांबविण्याची विनंती केली वरील माहितीच्या आधारे सुमारे एका महिन्याच्या अखेरीस RTO विभाग भ्रष्टाचारीच्या मार्गाने 25 कोटी रुपये वसुली होत आहे साहजिकच RTO विभागाच्या व्यतिरिक्त अजून किती असे विभागात त्यांची वसुली किती याचा लवकरच खुलासा होणार परदा पाष एकनाथ शिंदे यांच्या पत्रानंतरही कार्यवाही का होत नाही यांनी काय चौकशी केली ज्या आरोपी अधिकाऱ्यांना वाचवण्यासाठी शासन आणि परिवहन विभागाचा नाईलाज झाला का? लाच लुचपत विभागाच्या संगनमताने हा भ्रष्टाचार सुरू असल्याचा आरोप होतोय मागच्या न्यूज मध्ये NEWS CITY 85 संपादक निलेश पाटील यांनी लिखाण केले होते त्यानंतर नागपूर पोलिसांच्या संगनमताने एमपी गुजरात मधून ट्रक हायवा मोठी वाहने अनाधिकृतपणे कशी काय आली आणि आल्यानंतरही चोरीच्या वाहनांवर FRI दाखल का झाली नाही उलट नागपूरच्या पोलिसांनी वरील वाहने महाराष्ट्रात येऊ दिली यात नागपूर विभागातील पोलिसांचा व पोलीस वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा आणि लाच लुचपत विभागाचा संबंध आहे का? अशी चर्चा जोरात सुरू आहे यांच्या संगनमताने एवढा भ्रष्टाचार बोकाळला आहे असा प्रश्न निर्माण झाला ACP च्या सहभागाचा आरोप आणि दुसरीकडे नागपूर विभागातील वरिष्ठ पोलिस अधिकारी परिवहन विभागाला पत्र दिल्यानंतरही गुन्हा दाखल करायला तयार नाही त्यामुळेच वसुली रॅकेटवर कोणाचा अंकुश असा सवाल निर्माण होत आहे
