महाराष्ट्र राज्यात आरटीओ ऑफिस मध्ये भ्रष्टाचाराचा धुमाकूळ थांबता थांबत नाही आरटीओच्याच मदतीने चालत होते चोरीचे ट्रक न्यूज लागल्यानंतर आरटीओ यांना आली जाग लाखो रुपयांचा पगार तरीही सर्वसामान्य जनतेच्या पैशाची अपेक्षा करणारे अधिकारी वर्ग चौकशीमुळे अनेक गोष्टींचा होणार परदा फाश पोलीस आयुक्त डॉ: रवींद्र सिंगल

महाराष्ट्र राज्यात आरटीओ खात्यांचा धुमाकूळ थांबता थांबत नाही आरटीओच्याच मदतीने चालत होते चोरीचे ट्रक न्यूज लागल्यानंतर आरटीओ यांना आली जाग लाख रुपयांचा पगार तरीही सर्वसामान्य जनतेच्या पैशाची लालच अधिकारी वर्ग आणि मंत्रालयापासून बरबटलेले हात खरच देशाची प्रगती होईल का? सध्या आरटीओ खात्यात भ्रष्टाचार थांबता थांबत नाही हजारो बातम्या टाकून काही उपयोग नाही गेंड्याची कातडी पांगरलेले मंत्रालया पासून थेट अधिकाऱ्यांपर्यंत साखळी जुन्या गाड्यांचे कागदपत्र दाखवून चोरीच्या ट्रका रजिस्ट्रेशन करून अनेक दिवसापासून सुरू होत्या पूर्वांतर राज्यांमधून नागपूरकडून असो किंवा मध्य महाराष्ट्राचा असो फर्जी कागदपत्र करून रजिस्ट्रेशन केले कोणामुळे? रजिस्ट्रेशन करून देणारे कोण? आंतरराष्ट्रीय टोळीचा पडदाफास्ट झाला असून त्यांच्याकडून 16 ट्रक जप्त करण्यात आलेल्या आहेत अनेक राज्यात यांची जाळे पसरली असून जवळपास आतापर्यंत 2000 ट्रकांची विक्री झाल्याची माहिती समोर येत आहे या रॅकेटमध्ये आरटीओ अधिकारी दलाल ट्रान्सपोर्टर आणि त्यांचे चोरी करणारे मित्र त्यांची चौकशी करण्यासाठी पोलीस आयुक्त डॉक्टर रवींद्र सिंगल यांनी एसआयटी ची टीम गठीत केले असून आतापर्यंत केलेली कामगिरी आरोपी मो सोहेल मो शब्बीर वय 28 वर्ष संजय नगर बंगाली कॉलनी कामठी ल मोहसीन उर्फ राजा खान अजीम खान वय 34 वर्ष लावावाडी इरफान आयुब खान वय वर्ष 42 गीतांजली चौक रिजवान आयुब खान वय वर्ष 32 वृंदावन नगर हसनबाग जोब शेख इब्राहिम शेख वय वर्ष 28 स्मृती नगर कोराडी यांनी एकमेकांना संघटित करून कशी शाळा करायची यांनी फायनान्स वर ट्रक काढायला त्यानंतर हप्ते बंद करायचे ट्रक लपून द्यायची आणि नंतर काही दिवसांनी पोलीस स्टेशनला ट्रक चोरीची या FRI दाखल करायची असे प्रत्येकाने वेगवेगळ्या पोलीस स्टेशनमध्ये ट्रक चोरीची एफ आर आय दाखल करायची आणि नंतर जुन्या गाड्यांचे कागदपत्र करून नवीन रजिस्ट्रेशन करायचे रजिस्ट्रेशन मुळे ट्रकचा चेसिस नंबर बदलला जातो असे अनेक चोरीचे प्रकार सुरू असून खोटे दस्तऐवज कोणामुळे झाले अधिकाऱ्यांबरोबर हात मिळवणी केल्यामुळे पूर्वेकडील राज्यातून नागालँड मणिपूर यांचे रजिस्ट्रेशन केले जात होते अधिकाऱ्यांनी केली करोडोची कमाई कारण चोरीच्या ट्रका बिगर तपासायच्या केल्या जात होत्या रजिस्ट्रेशन करून एनओसी ची प्रत मिळत होती एनओसी मिळाल्यानंतर सगळा विषय समाप्त होतो डीसीपी यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुंबईमध्ये सुद्धा अशा प्रकारचे रॅकेट उघडकीस आलेले आहे यामुळे अनेक अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या काही सेवानिवृत्त झाले तर काहींना जेलची हवा मिळणार का? असा प्रश्न जनता विचारत आहे कोणतीही शासकीय योजना असो किंवा कोणत्याही सरकारी कामांमध्ये गरिबांचा पैशांचा चूराडा होत आहे आर्थिक पैसा देतात कशासाठी? शासनातील सर्वच प्रशासकीय योजना सर्वसामान्य पर्यंत येण्यासाठी वर्ग एक व दोन या अधिकाऱ्यांना लाखो रुपयांचा पगार असूनही वर्ग तीन व चार यांना सुद्धा हजारो रुपयांचा पगार असून वेगवेगळे भत्ते असून तरी गरिबांच्या पैशांवर यांचा डोळा एवढे पैसे देशील तरच काम करेल अशी सार्वत्रिक भावना झाली श्रीमंतांना असे वाटते की आपण अधिक श्रीमंत होऊन सगळ्यांच्या वरती जाऊ ही भावना लोकशाहीत न रुचणारी असून ती समोर दिसत आहे? मंत्रालयापासून थेट अधिकाऱ्यांपर्यंत कमिशनशिवाय पर्याय नाही? जनतेच्या प्रत्येक शब्दातून वारंवार निघत आहे त्यामुळे देशात विकासाचं उद्दिष्ट निर्माण होईल का? पुढील अंकात पोलीस स्टेशन मध्ये नेमके चालते तरी काय? दोन पोलीस तिकडे दोन पोलीस इकडे चार तिकडे चार इकडे जनतेकडे दुर्लक्ष? बाकी मेरे पीछे आओ?