शिक्षकांचे अर्धे कुटुंब तुपाशी आणि अर्धे कुटुंब उपाशी समग्र शिक्षा समिती करार कर्मचाऱ्यांचा तीव्र भावना नागपूर अधिवेशनात 8 डिसेंबर 2025 पासून अन्नत्याग कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या अनेक वर्षापासून एकही मागण्या सरकारने पूर्ण केल्या नसल्याने उद्रिग्रपणातून समग्र शिक्षा योजनेतील 13 ही वर्गातील सर्व करार कर्मचारी आमरण उपोषण आणि संविधान मार्गाने शासनाचे लक्ष वेधणार आहे

समग्र शिक्षा संघर्ष समितीचे राज्यअध्यक्ष श्रीमती योगिता बलाक्षे पुणे सुनील दराडे कार्याध्यक्ष नाशिक इंजिनीयर पराग चाटोरीकर राज्य सरचिटणीस नाशिक विवेक राऊत राज्यचिटणीस अमरावती उपाध्यक्ष संजय अकोले खजिनदार प्रल्हाद सामुद्रे व इतर कार्यकारिणी सदस्य उमेश सावरकर व अनिता देशमुख इतर कार्यकारणी विभागीय अध्यक्ष महेंद्र नाईक व नीता देशमुख व स्वाती ढोबळे इतर कार्यकारणी कायदेशीर सल्लागार यशवंत रायसिंग नाशिक आणि सर्व कंत्राटी कर्मचारी यांनी मा; मुख्यमंत्री यांना अभ्यास समितीचा अहवाल विधानभवनाच्या पटलावर मांडून तो स्वीकृत करीत शासन सेवेत समायोजन करावे किंवा स्वेच्छा मरण्याची परवानगी द्यावी समग्र शिक्षा समिती करार कर्मचाऱ्यांचा तीव्र भावना नागपूर अधिवेशनात 8 डिसेंबर 2025 पासून अन्नत्याग कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मागील वर्षापासून एकही मागण्या सरकारने पूर्ण केल्या नसल्याने उद्रिग्रपणातून समग्र शिक्षा योजनेतील 13 ही वर्गातील सर्व करार कर्मचारी आमरण उपोषण आणि संविधान मार्गाने शासनाचे लक्ष वेधणार आहे प्रथम नियुक्ती दिनांक पासून सेवाबाह्य धरून शासन सेवेत सरसकट समायोजन करा किंवा स्वेच्छामरणाची परवानगी द्या या एकाच रास्त मागणीसाठी महाराष्ट्रातील समस्त समग्र शिक्षा करार कर्मचारी संघर्ष आणि पेटून उठला आहे सन 2014 मध्ये समग्र शिक्षा योजना तील वस्ती शाळा शिक्षकांना शासनाने विशेष बाब म्हणून व्यावसायिक पात्रता पूर्ण नसताना सुद्धा शासन सेवेत सामावून घेतले तसेच माजी मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे हे मुख्यमंत्री पदावर असताना यास समग्र शिक्षा योजनेतील दिव्यांग निम्म्या कर्मचाऱ्यांना शासनाने शासन सेवेत सामावून घेतले परंतु एकाच योजनेतील उर्वरित निम्मे कर्मचारी मात्र शासनाने वाऱ्यावर सोडले त्यांनी धोका दिला ही तीव्र भावना शासन नोकरीला न लागलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या मनात ठसली त्यामुळे अनेक वेळा आंदोलने केली पाठपुरावे केले अर्ज केले विनंती केल्या आमदार महोदयांनी एल व्हॅक्यू लावले आणि शेवटी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांनी या उर्वरित 3100 कर्मचाऱ्यांचे शासन सेवेत नियमित समायोजन करण्यासाठी अभ्यास समिती नेमली या अभ्यास समितीच्या तीन उच्चस्तरीय सभा झाल्या या समितीने विविध राज्यांचा अभ्यास करून नुकताच शासनाला अहवाल सादर केला हा अहवाल विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मागविला व नागपूर येथे होत असलेल्या विधानसभा हिवाळी अधिवेशनात विधान भवनाच्या पटलावर मांडावा आणि उर्वरित सर्व कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत सामावून घ्यावे अशी आग्रही मागणी तीन हजार पेक्षा जास्त कर्मचारी करीत आहे समग्र शिक्षा योजनेतील हा करार मागील कर्मचाऱ्यांची 20 वर्षात एकही मागणी मान्य केली नसल्याचे निदर्शनात आले ना कुठली वेतनवाढ मिळाली नाही ना कुठलीही आरोग्य सेवेची आम्ही या कंत्राटदार कर्मचाऱ्यांना मृत्यू झाल्यास अनुग्रह अनुदान सुद्धा शासनाकडून मिळाले नाही शेतात साप विंचू चावला तर शासन त्यांना मदत करतात 200 पेक्षा जास्त कर्मचारी सेवा बजावत असताना मरण पावले परंतु आज पावतो त्या कर्मचाऱ्यांना शासनाने कोणतीही मदत केली नाही शाळा भेटीदरम्यान अनेक कर्मचाऱ्यांचे एक्सीडेंट अनेकांना गंभीर आजार झाले शासनाने कोणतीही मदत आरोग्य खात्याची दिली नाही याचे मुख्य कारण म्हणजे कंत्राटी कर्मचारी तरीही जीवावर उदार होऊन अगदी तटपुंज्या मानधनामध्ये हे सरकारी कर्मचारी शासनाची इमान इतबारे सेवा बजावत आहेत किंबहुना शिक्षण विभागाचा पूर्ण डोलारा याच कर्मचारी यांच्या खांद्यावर आहे कोरोना महामारी असो किंवा महापूर असो किंवा पूर परिस्थिती असो या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी सामाजिक बांधिलकी जपत खारीचा वाटा उचलत शासनाचा शासनाला निधी दिला तरीही शासन दुजाभाव सोडायला तयार नाही असे वाटायला लागले की आता तर कर्मचाऱ्यांचे शेवटचे काही महिने तर कित्येकांचे शेवटचे एक दोन वर्ष सेवानिवृत्तीसाठी बाकी राहिले आहे वाढत्या वयात उद्भवलेले आजार कुटुंबाचा वाढलेला खर्च वाढती महागाई व त्यातच अवेळी मिळणारे तटपुंजे मानधन यामुळे या कर्मचाऱ्यांचे मानसिक संतुलन बिघडत चालले आहे शासनाने एकाच योजनेतील काही वर्ग उशिराने रुजू झालेल्या अर्धे कर्मचारी कायम केले तर सेवेत अगोदर रुजू झालेले अर्धे मात्र कंत्राटी ठेवले म्हणजेच एकाच कार्यालयातील काम करणारे अर्धे कुटुंब तुपाशी आणि अर्धे कुटुंब उपाशी ही संतप्त भावना सरकारने निर्माण केली संतप्त झालेले सर्व कंत्राटी कर्मचारी म्हणजे 3000 कर्मचारी सामूहिक रजा घेऊन नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात ठिय्या मांडणार असल्याचे निवेदन समग्र शिक्षा संघर्ष कृती समितीने वरिष्ठांना दिले आहे दिनांक 12 डिसेंबर पर्यंत शासनाने कुठलीही दखल न घेतल्यास लहान मुलांसह आमरण उपोषण करणार आहे यादरम्यान कुठलीही अघटीत घटना घडल्या याची सर्वस्वी जबाबदारी महाराष्ट्र शासनाची राहील असे वरील समग्र शिक्षा संघर्ष समितीचे अध्यक्ष राजाध्यक्ष उपाध्यक्ष सरचिटणीस व समितीची कार्यकारणी यांनी निवेदन दिले आहे