ग्रामसभेला न विचारता निधी खर्च केल्यास सरपंच उपसरपंचांना घरचा रस्ता तर ग्रामसेवक बंडतर्फ होऊ शकतो अशी तरतूद कायद्यामध्ये आहे ज्येष्ठ समाजसेवक माहिती अधिकार तज्ञ अण्णा हजारे

ग्रामसभेला न विचारता निधी खर्च केल्यास सरपंच उपसरपंचांना घरचा रस्ता तर ग्रामसेवक सुद्धा बंडतर्फ होऊ शकतो अशी तरतूद कायद्यामध्ये आहे ज्येष्ठ समाजसेवक व माहिती अधिकार तज्ञ अण्णा हजारे त्यांनी परत वक्तव्य केले ग्राम संसद ही मोठी व्यवस्था असून त्यासाठी स्वतंत्र कायदा करण्यात आलेला आहे गावात आलेला विकासाचा पैसा ग्रामपंचायत मध्ये खर्च करण्यासाठी येईलच ग्रामपंचायत अकाउंट मध्ये आलेला पैसा कोणाला दिला तो संपूर्ण खर्च ग्रामसभेमध्ये दाखवावा लागेल परंतु तो निधी ग्रामसभेला न विचारता खर्च केल्यास आणि गावातील 20 टक्के ग्रामस्थांनी सयानिशी अर्ज केल्यास सरपंच उपसरपंच यांना थेट घरचां रस्ता धरावा लागेल त्यात ग्रामसेवक सुद्धा बंडतर्फ होऊ शकतो त्यासाठी युवकांनी ग्रामसभेचा कायद्याचा अभ्यास करावा असे आव्हान ज्येष्ठ समाजसेवक व माहिती अधिकार तज्ञ अण्णा हजारे यांनी केले आहे दिल्ली आणि राज्याच्या संसदेपेक्षाही ग्राम संसद महत्त्वाची आहे हे विसरता कामा नये कारण गल्लीपासूनच राजकारण दिल्लीपर्यंत पोहोचत असते ही माहिती प्रत्येक नागरिकास माहिती पाहिजे माहितीचा अधिकार कसा टाकावा याचा सुद्धा अभ्यास करून स्पष्ट माहिती विचारावी त्यामुळे प्रत्येक कामकाजामध्ये पारदर्शकता तयार होते ग्रामपंचायत पासून ते संसदेपर्यंत माहितीच्या अधिकाराची सत्य माहिती जनतेपर्यंत मिळते भ्रष्टाचारीला आळा घालण्यासाठी माहिती अधिकार महत्त्वपूर्ण आहे असे सुद्धा अण्णा हजारे पुढे म्हणाले गावात आलेला पैसा ग्रामपंचायत मधूनच खर्च होईल त्या पैशांचा हिशोब सुद्धा ग्रामपंचायत ठेवेल परंतु तो पैसा गावातील कोणत्या कामासाठी किती खर्च करायचा आहे यासाठी ग्रामसभेची मान्यता महत्त्वपूर्ण आहे ग्रामसभेला न विचारता निधी खर्च केल्यास किंवा परस्पर विल्हेवाट लावल्यास कार्यवाही होणार अनेक ग्रामपंचायत यांच्या जुन्या पाईपलाईन गायब झाल्या का? कागदपत्रे आहेत फक्त? नवी पाईपलाईन दाखवून पैसे लाटणे हे सुद्धा महागात पडणार आहे अनेक गावात पाण्याची टाकी बांधण्यासाठी निधी येतो परंतु त्या निधीमध्ये जुनी टाकी कलर मारून कागदपत्री दाखवतात? आतापर्यंत सरकारी योजना ग्रामपंचायत ला आलेल्या होत्या मागील सरपंचांनी त्याचा उपभोग कशाप्रकारे घेतला कशाप्रकारे श्रीमंत झाले याची सुद्धा शहानिशा झाली पाहिजे याच्या चौकशी लवकरात लवकर लागणार इतका पैसा पाणी योजना साठी शासन खर्च करून सुद्धा गावात पाणी पिण्यासाठी भेटत नाही? नेमके करता काय? पाणी पिण्यासाठी सुरुवातीच्या योजना झाल्या त्यांचे ठेकेदार सरपंच उपसरपंच यांनी गडप केल्या की काय असा सवाल नागरिक करत आहे?? आज त्या ठिकाणी पाईप सुद्धा नाही फक्त कागदपत्रे घोडे नाचवले जातात आणि परत नवीन पाणीपुरवठा योजना मंजूर करण्यासाठी आमदारांकडे मागणी केली जाते दोन वर्ष होत नाही तोपर्यंत गावातील रस्ते खराब होतात दलित वस्ती सुधार योजनामध्ये सुद्धा कामांची भरपूर तफावत दिसून आलेली आहे तो निधी त्या कामासाठी पूर्ण खर्च करावा वस्तू तसा झाला नाही म्हणून त्याचीही चौकशी झाली पाहिजे हलगर्जीपणा सरकारी कामामध्ये आढळून आला त्याला जबाबदार कोण? मागचा हिशोब काय होता त्याची विल्हेवाट कशी लावली गावातील उत्पन्नाचे साधन कोणत्या कोणत्या मार्गातून पंचायत मध्ये जमा होते याचा सुद्धा तपशीलवार हिशोब ग्रामपंचायतीने द्यावा कोणी किती कमिशन काढले याची सुद्धा चौकशी झाली पाहिजे? अनेक माजी सरपंच व ग्रामसेवक यांनी ग्रामपंचायतीला आलेल्या निधीमध्ये किती विकास केला हे आपल्याला समोर दिसत आहे त्याचा पाठपुरावा करण्यासाठी माहिती अधिकार 2005 चा वापर करावा असे प्रतिपादन सामाजिक कार्यकर्ते व माहिती अधिकार तज्ञ अण्णा हजारे यांनी केला