फक्त महाराष्ट्र राज्यावर 7,82991 कोटी कर्जाचा डोंगर महसूल तितकाच पण दहा वर्षात काढले पाच लाख कोटीचे कर्ज अजूनही 30000 कोटी कर्ज काढण्यासाठी तयारी

महाराष्ट्र राज्य सध्या कर्जाच्या खाईत बुडालेले आहे कर्ज कशामुळे झाले योजना आणल्यामुळे झाले का? तर कर्ज कसे वाढते त्याला अर्थशास्त्रीय कारण आहे आर्थिक उलाढाल मार्केटमध्ये वस्तूची जेवढी विक्री किंवा मागणी तेवढी उत्पादन क्षमता राज्यात असली पाहिजे परंतु राज्यात हायटेक प्रोजेक्ट सगळे गुजरातला पळाले पळवून नेले आता फक्त एकच सोर्स राहिलेला आहे तो म्हणजे मुंबई बृह महानगरपालिका आणि तेच उच्चवर्णी यांच्या डोक्यात निवडणुका लढवून खच्चीकरण करणे म्हणजे संपूर्ण महाराष्ट्र अंधारात वस्तुस्थिती रोजगार बंद झाला रोजगार बंद झाल्यामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती बिघडली आर्थिक स्थिती बिघडल्यामुळे राज्यात उत्पन्न दरडोई कमी झाले शेतीवर आधारित उद्योग बंद झाले शेतीमध्ये पाहिजे तसे तांत्रिक धोरण सरकारकडून राबवले जात नसल्याची खंत म्हणूनच तरुण बेरोजगार झाले तरुण शिकलेले विद्यार्थी नोकरीसाठी दारोदार फिरत आहे शेती आधारित उद्योग शासनाने सुरू केले असते तर आज बेरोजगारी वाढली नसती काँग्रेस आणि भाजप यांची नीतिमत्ता शाबूत नसल्यामुळे पक्ष बदलून परत परत निवडून येतात आणि भ्रष्टाचार करतात दोन्ही पक्ष 85 कोटी बहुजनांना गुलाम बनवण्याच्या मनस्थितीत आहे त्यामुळे महाराष्ट्रात काय संपूर्ण देशावर कर्जाचा डोंगर झाला दरवर्षी राज्य सरकार कर्जापोटी 50000 कोटी व्याज देत आहे एखादी व्यक्ती घर चालवण्यासाठी पैसा व्याजाने काढत असेल तर त्या घराची काय परिस्थिती होते आपण पाहतो काय तर म्हणे सरकारला दारू विकून महसूल मिळतो दोन नंबर धंदे बंद होत नाही जे उद्योग करायला पाहिजे ते उद्योग सरकार करत नाही त्यामुळे आर्थिक स्थिती महाराष्ट्र राज्याची बिकट झाली व्याजाचा पैसा कधीच पुरत नसतो व्याजाला झोप लागत नसते ते सुरूच असते याविषयीची तत्परता प्रधानमंत्री मंत्री आमदार खासदार पुढारी यांना आहे का? फक्त कमिशन आणि भ्रष्टाचार या नावाने भारत देशाची ओळख आहे फक्त देवाची भीती भुताची भीती धर्माच्या नावाने 85 कोटी जनतेला गुलामी कडे घेऊन जाण्याची पद्धत बदलली पाहिजे देशावर कर्जाचा डोंगर असताना प्रत्येक पक्षातील प्रधानमंत्री आमदार खासदार मंत्री संत्री यांची पूर्वीची संपत्ती व आजची संपत्ती काय आहे सीबीआय चौकशी सगळ्यांची सत्य व्हायला पाहिजे ते भाजपाचे किंवा काँग्रेस असो ज्यांनी देशाचा व जनतेचा पैशांचा भ्रष्टाचार केला आहे त्यांना झोपा लागत नाही म्हणून पक्ष बदल करून रिकामे उद्योग करत असतात रात्रीच्या गोळ्या घेऊन झोपतात यांना झोप लागत नाही अशी परिस्थिती असताना देशाला मदतीचा हात हे लोक देत नसतात उलट आणखी मोठा भ्रष्टाचार करायला मागे पुढे पाहत नाही जो आला तो देशाला लुटत आहे देशप्रेमाची भावना कधी तयार होणार’ सन 2012 ते 2015 पासून राज्याचा महसूल अपेक्षित पाहिजे तसा वाढला नाही शेतकऱ्यांना निसर्गाने साथ दिली नाही तीन वर्षापासून अवकाळी पाऊस बेमोसम पाऊस वादळ गारपीट यामुळे शेतकरी आत्महत्या थांबता थांबत नाही उपाययोजना करण्यासाठी कर्ज काढल्यानंतर त्या कर्जाची परतफेड वेळेवर झाली पाहिजे शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला हमीभाव देत नाही उलट विदेशातून कापूस आयात करतात निर्यात पण झाली पाहिजे दरवर्षी महाराष्ट्र राज्य पन्नास हजार कोटी व्याज भरणे म्हणजेच फार मोठी खेदजनक घटना आहे या पार्श्वभूमीवर सगळ्यात नेत्यांनी एकत्र येऊन हा प्रश्न सोडवावा हा प्रश्न सोडवण्यासाठी देशप्रेमी राज्य प्रेमी भावना असली पाहिजे हा देश माझा आहे ही जागृती तयार झाली पाहिजे देशाविषयी राज्यांविषयी जागृत पाहिजे तसं होताना दिसत नाही उलट सरकारला नफा देणारे उद्योग सरकार विकत आहे त्यामुळे बेरोजगारी वाढली नियंत्रण करणे सोपे असते पण तेही सरकारला जमत नाही का? सरकारी जागेवर नोकरी शिल्लक आहेत पण भरती सरकार करत नाही त्यामुळे अनेक ठिकाणी नुकसान होताना दिसत आहे भेसळ अन्न लोकांना नाईलाजाने खावे लागत आहे भ्रष्टाचार वाढताना दिसत आहे भ्रष्टाचाराला आळा बसण्यासाठी सरकारच्या उपाययोजना फेल ठरत आहे या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या वित्त विभागाने अप्पर मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन यांच्या अध्यक्षतेखाली महसूल वाढीसंदर्भात उपाय सुचवण्यासाठी समिती नेमली त्याच गृह महसूल कृषी उच्च व तंत्र शिक्षण परिवहन नगर विकास विभागाचे देखील सचिव सोबत होते तीन महिन्यात समिती अहवाल देणार आहे मार्चपर्यंत राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आरबी आयकडून एक लाख कोटी कर्ज घेण्याची परवानगी मागितली आहे निवडणुकीपूर्वी 65 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते आता त्या पैशांचा हिशोब कुठे काय? त्या दृष्टिकोनातून 25 ते 30 हजार कोटीचे कर्ज काढण्याचे नियोजन सरकारने केले आहे वित्त विभागातील विश्वासनीय सूत्रांनी सांगितले अपेक्षित महसूल 4 99 463 कोटी’ महसूल खर्च 5. 50 लाख कोटी’ वेतनावरील खर्च 1’16 लाख कोटी’ निवृत्तीवेतन व्याजावरील खर्च 1′ 40 लाख कोटी अंदाजे महसूल तूट भ्रष्टाचार जास्त प्रमाणात संविधानाच्या नियमाप्रमाणे कार्य केले तर कोणतीच अडचण येणार नाही आजकाल उच्चवर्णीय नेते संविधान विरोधी कार्यक्रम करतात म्हणून महाराष्ट्र राज्य काय संपूर्ण देश कर्जाच्या खाईत बुडाला स्विस बँकेतला पैसा अजून येत नाही