माहितीच्या अधिकारात सांगितले आपली डिग्री आपला पगार बोर्ड लावा परंतु प्रत्येक ऑफिस दवाखाने सरकारी नियंत्रण असणाऱ्यांनी बोर्ड लावा परंतु आपल्याला निदर्शनास दुसरे फोटो बोर्ड लावलेले दिसतात ते बोर्ड लावण्याचा हेतू? बोर्ड लावण्याचा चंग म्हणजेच मूळ मुद्द्यापासून लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न प्रत्येक ऑफिस मध्ये होताना दिसतो ऑफिस म्हणजे आपले घर नाही बेशरम भ्रष्टाचार करायचा आणि सत्य बोलणाऱ्याला धमक्या देणे हे लोकशाहीचे एक उदाहरण आहे बोलून लिहून तरीही बेशरमपणा न सोडणारे कोणतेही क्षेत्र असो किंवा कोणतेही वैद्यकीय महसूल बांधकाम किंवा कोणताही विभाग असो भ्रष्टाचार करून सुद्धा मान वर करून मोठ्या मानसन्मानाने समाजात वावरत असतात काय घंटा देशाचा विकास होणार न्याय कोणाकडेच मिळत नाही अधिवेशनात विरोधी पक्षांचा विषय फक्त ऐकून घेणे याच्यावर न्याय मिळत नाही मग अधिवेशन घेता कशाला? काय तर म्हणे शेतकऱ्यांना दोन लाख कर्जमाफी बोलले काय होते करता काय विचित्र संशोधन होत आहे

राज्यात वैद्यकीय क्षेत्रातील आर्थिक शोषणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे काही समाजसेवी मंडळींनी अलीकडे जळगाव धुळ्यात, पुण्यात व अन्यत्र याबाबत आवाज उठविला आहे. सोशल मीडियावर तर या विषयावर सतत चर्चा सुरु असतात. काही ठिकाणी सरकारी हॉस्पिटल इतके लांब आहे या ठिकाणी रस्त्यातच मरतात राज्यात बरीच मोठमोठी हॉस्पिटल्स ही ट्रस्ट अॅक्ट खाली नोंदणी करून शासकीय जमीन, आयकरात सुट व विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेतात. परंतु ट्रस्ट अॅक्ट खाली या हॉस्पिटल्सना गरिबांसाठी – मोफत उपचारासाठी जे बेड राखीव ठेवावे लागतात, त्याची अंमलबजावणीच करीत नाहीत. मुळात नागरिकांना हे हॉस्पिटल ट्रस्ट अॅक्ट खाली नोंदणीकृत आहे, याची माहितीच होवू दिली जात नाही. याबाबत ठळक अक्षरातला फलक व माहिती हॉस्पिटलच्या दर्शनी भागात लावण्याची कायद्यातली तरतुद कुणीच पाळत नाही. कुणी माहितगार विचारावयास गेले तर त्याला धुडकावून लावले जाते. त्याचे पेशंट दाखलच केले जात नाही. दाखल केले तरी कोणत्यातरी योजनेत त्याची बिले काढली जातात. यावर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी असणाऱ्या यंत्रणांची तर प्रचंड अनास्था आहे. कधी कुठल्या जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी व धर्मदायवाल्यांनी ग्राउंडवर उतरून अशा ट्रस्ट हॉस्पिटलची तपासणी व कारवाई केल्याचे कुणास आठवते काय? किती धर्मदाय कार्यालयाच्या दर्शनी भागात अशा ट्रस्ट हॉस्पिटल ची यादी असणारे फलक फक्त शिल्लक अलिकडे प्रत्येक बड्या हॉस्पिटल मध्ये पेशंट दाखल करताना पहिला प्रश्न विचारला जातो, तो म्हणजे मेडिक्लेम आहे काय? शिवाय चर्चा होते कोणत्या शासकीय योजनेत ही शस्रक्रिया बसते? मेडिक्लेम असल्यावर त्या पेशंटच अचानक सर्व आकडे दुपटीने वाढून जातात. मेडिक्लेम वाल्यांनी पूर्ण बिल मंजुर केले नाही, तर मग उर्वरित रकमेचा फटका पेशंटच्या नातेवाईकांना बसतो. पेशंटला सेकंड – थर्ड ओपिनियन कोटेशन घेण्याची देखील फुर्सद मिळू दिली जात नाही. हीच परिस्थिती शासकीय योजनां मधुन शस्रक्रिया होणाऱ्या रुग्णांची असते. मुळात त्या पेशंटला शस्रक्रियेची खरोखर गरज आहे किंवा नाही? याचा विचार न करता ताब्यात आलेले एक गिऱ्हाईक म्हणून त्या पेशंटकडे बघितले जाते. म्हणजेच एखाद्या किराणा दुकानावर गेले की तो किराणा मालक संपूर्ण किराणा म** िर्‍हाईकाला देतो याप्रमाणे यांचे धंदे सुरू झाले काही ठिकाणी तर प्रत्यक्ष शस्त्रक्रिया न करता नुसते ओपन करून टाके मारण्याचा खेळ केला जातो. अशा स्कीम मधुन वरपर्यंत मधुर संबंध निर्माण करून अवाजवी बिले काढली जातात. ज्या शासकीय योजनेत बिले लवकर निघत नाहीत, किंवा निघतच नाहित, ट्रस्ट हॉस्पिटल म्हणून ठराविक मोफत बेड दिल्या बदल अशा हॉस्पिटलचे अहवाल तपासले व प्रत्यक्ष त्यात नमुद त्या पेशंट किंवा पेशंटच्या नातेवाईकाकडे त्याचे व्हेरिफिकेशन केले तर प्रचंड मोठा घोळ समोर येवू शकतो पेशंटच्या डिस्चार्ज वेळी अनेक प्रकारचे चार्ज लावून लूट करतात बँकवाले ज्या प्रकारे खात्यातून परस्पर रकमा कपातीचे शेकडो बहाणे शोधून ठेवतात, असे कुणी वैतागाने किंवा गमतीने म्हटले तर त्याला दोष देता येणार नाही. शासनाने जेनरिक औषधे उपलब्ध केली आहेत. भारत जगातला सर्वात मोठा औषध निर्यातक देश आहे. अगदी युरोप – अमेरिकेतही ही जेनरिक औषधे लिहिली जातात. भारतात मात्र तसे नाही. त्या हॉस्पिटलच्या इन हाउस मेडिकल स्टोअर्स मधुनच ती औषधे घ्यावी लागतात. इन हाऊस मेडिकल स्टोअर्सचे डिपॉझिट व भाड्याच्या रकमा ऐकल्या तर सामान्य माणसाला आघात पोहोचवतात भारतात रुपयाच्या टॅबलेटची पन्नास रुपये किंमत असते. औषधी कंपनी व एमआर उगाच डॉक्टरांना लक्झरी ट्रिप, स्टार हॉटेल्स वगैरे – वगैरे सुविधा, महागड्या वस्तु गिफ्ट देत नाहित. त्याची भरपाई पेशंटच्या खिशातून होते. मृत्यूशय्येवर असणाऱ्या पेशंटवर उपचार करण्याच्या साहित्यावर व औषधांवरही दणकून टॅक्स वसूल केला जात आहे इथे मरण देखील महागडे झाले मृत झालेल्या पेशंटला दोनचार दिवस उगाच व्हेंटिलेटरवर ठेवून नातेवाईकांची आर्थिक लुट करणाऱ्या घटना कितीतरी उघडकीस आल्या आहेत. तरीसुद्धा ही अमानवीय प्रॅक्टिस अजुनही सर्वत्र सुरूच आहे. इकडची तिकडची ओळख सांगणाऱ्या पेशंटचे बिल आधिच वाढवून मग कमी केल्याचा देखावा करीत असतात लहान शहरे व ग्रामीण भागातून पाठविण्यात येणाऱ्या पेशंटपोटी किंवा रक्त लघवी वगैरे पॅथेलॉजी, फिटनेस, अन्य बड्या एक्स रे, एम आय आर, सिटी स्कॅन वगैरे तपासण्यांच्या मोठ्या प्रमाणात फी मधील टक्केवारीची कट प्रॅक्टिस तर आता भारतभर सुरु असून सरकारी यंत्रणा काहीच करू शकत नाही आजच्या ऑन लाईनच्या जमान्यातली बिल बऱ्याच हॉस्पिटल्सना कॅशमध्ये पेमेंट हवे असते. ते कशासाठी ऑनलाइन पैसा दिसतो तो कुठे जातो त्यामुळे कॅश पाहिजे असे स्पष्ट सांगतात