जळगाव जिल्ह्यात आरटीओ कार्यालयातील धक्कादायक प्रकार उघड झाला पैसे दिल्याशिवाय लायसन मिळत नाही पैसे दिले तरच लायसन्स/ वाहन चाचणी ऐवजी पैसे घेऊन पास सरकारी नियमांचे उल्लंघन/ आरोपींना जामीन देणे सुलभ व्हावे याकरता अजीवन कारावासाचे भादवी 409 च्या कलमातून आरोपीची सुटका करून कमी शिक्षेचे 406 कलम लावणाऱ्या न्याया धीशांविरुद्ध कार्यवाही करा उच्च न्यायालयाचे आदेश

संविधानाचे उल्लंघन करून हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांनी भावी 409 च्या कलमातून आरोपीची सुटका करून कमी शिक्षाचे 406 कलम लावणाऱ्या न्यायाधीशाविरुद्ध कार्यवाही करा उच्च न्यायालयाचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे नागपूरचे जिल्हा परिवहन अधिकारी व मुख्य आरोपी विजय चव्हाण यांना मदत करणाऱ्या संबंधित वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे आरोपींना मदत करण्यासाठी पदाचा दुरुपयोग केल्याचा आरोपावरून सह परिवहन आयुक्त संजय मैत्रेवार तसेच इतर संबंधित अधिकाऱ्यांना सह आरोपी म्हणून भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा कलम 7_A लागू करण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली होती मुंबई हायकोर्ट उच्च न्यायालयाने भादवि 409 अंतर्गत गुन्हा अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा असून या कलमांतर्गत आजी-माजी आमदार खासदार यांना सुद्धा शिक्षेची तरतूद आहे कलम 409 या गुन्ह्यात अजामीन पात्र गंभीर गुन्हा असून देशद्रोही गुन्हा असतो या कलमांमध्ये स्पष्ट लिहिलेला आहे की या गुन्ह्यात गुन्हेगाराला अटकपूर्व जामीन देऊ नये तसेच पुरावे उपलब्ध असल्यास त्वरित अटक करून पोलीस कोठडीत तपास करणे बंधनकारक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्टपणे ठरवून दिलेले महत्त्वपूर्ण निकाल आहे परंतु या कायदेशीर तरतुदींना काही न्यायाधीश भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी संगणमत करून आरोपींना जामीन मिळवून देतात यामुळे अशा गंभीर गैरप्रकारात उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आल्यामुळे या प्रकरणात न्यायाधीशांनी आरोपींना जामीन मिळावा म्हणून 409 कलम मधील आरोपातून आरोपींची सुटका करण्यासाठी कमी शिक्षेचे भादवि कलम 406 कलम लागू होईल असा बेकायदेशीर आदेश दिला यावर उच्च न्यायालयाने आरोपीचा जामीन नामंजूर केला याबाबत सत्र न्यायाधीशांविरुद्ध कठोर कार्यवाहीचे आदेश दिले आहे (रूपसिंग परिहार V State OF M P 2025 SCC Online M P 7184 या आरोपामुळे नागपूर येथील सीताबर्डी पोलीस स्टेशनमध्ये नोंद असलेल्या अपराध क्रमांक 982/2025 मधील प्रमुख आरोपी परिवहन अधिकारी तसेच त्यांना मदत करणारे संबंधित वरिष्ठ सरकारी अधिकारी यांच्यामध्ये मोठी खळबळ उडाली आरोपींना मदत करण्यासाठी प्रयत्न करणारे काही वरिष्ठ अधिकारी आता गंभीर अडचणीत आले आहे सदर आरोपीकडून स्वतःच्या गैरकृत्यांना लपवण्यासाठी असा गैरप्रकार केला जात आहे चौकशी समिती विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला हा गुन्हा चौकशी समिती सदस्या सौ अनिता दारव्हकर यांच्या तक्रारीवर आणि न्यायालयाच्या स्पष्ट आदेशावर आधारित आहे गुन्हा समिती सदस्यांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग खोटे पुरावे तयार करणे आणि मुख्य आरोपी विजय चव्हाण यांना बेकायदेशीर मदत करण्याच्या कृत्यामुळे नोंदवण्यात आला आहे काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी चुकीची माहिती माहिती देऊन जनतेची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची आणि वरिष्ठ मंत्र्यांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे त्यांनाही सह आरोपी करण्याची प्रक्रिया त्यासाठी तक्रार याचिका दाखल करण्यात आली आहे याशिवाय सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय पक्षकार संघटना यांच्या तक्रारीनुसार मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री यांच्याकडे दाखल करण्यात आलेल्या निवेदनात सह परिवहन आयुक्त संजय मैत्रेवार यांना सह आरोपी करून विजय चव्हाण व इतर आरोपींना त्वरित निलंबित करणे या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे देणे आरोपींचे नातेवाईक असलेले पोलीस अधिकारी बाळासाहेब वाघमोडे: प्रवीण मुंडे यां दोन अधिकाऱ्यांची बदली महाराष्ट्राच्या बाहेर करणे गरजेचे आहे या प्रकरणात प्रथम फिर्यादी श्रीमती अनिता दारववेकर आरोपी यांनी संविधानाचे उल्लंघन करून हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांनी भावी 409 च्या कलमातून आरोपीची सुटका करून कमी शिक्षा चे 406 कलम लावणाऱ्या न्यायाधीशाविरुद्ध कार्यवाही करा उच्च न्यायालयाचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे नागपूरचे जिल्हा परिवहन अधिकारी व मुख्य आरोपी विजय चव्हाण यांना मदत करणाऱ्या संबंधित वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे आरोपींना मदत करण्यासाठी पदाचा दुरुपयोग केल्याचा आरोपावरून सह परिवहन आयुक्त संजय मैत्रेवार तसेच इतर संबंधित अधिकाऱ्यांना सह आरोपी म्हणून भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा कलम 7_A लागू करण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली होती मुंबई हायकोर्ट उच्च न्यायालयाने भादवि 409 अंतर्गत गुन्हा अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा असून या कलमांतर्गत आजी-माजी आमदार खासदार यांना सुद्धा शिक्षेची तरतूद आहे कलम 409 या गुन्ह्यात अजामीन पात्र गंभीर गुन्हा असून देशद्रोही गुन्हा असतो या कलमांमध्ये स्पष्ट लिहिलेला आहे की या गुन्ह्यात गुन्हेगाराला अटकपूर्व जामीन देऊ नये तसेच पुरावे उपलब्ध असल्यास त्वरित अटक करून पोलीस कोठडीत तपास करणे बंधनकारक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्टपणे ठरवून दिलेले महत्त्वपूर्ण निकाल आहे परंतु या कायदेशीर तरतुदींना काही न्यायाधीश भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी संगणमत करून आरोपींना जामीन मिळवून देतात यामुळे अशा गंभीर गैरप्रकारात उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आल्यामुळे या प्रकरणात न्यायाधीशांनी आरोपींना जामीन मिळावा म्हणून 409 कलम मधील आरोपातून आरोपींची सुटका करण्यासाठी कमी शिक्षेचे भादवि कलम 406 कलम लागू होईल असा बेकायदेशीर आदेश दिला यावर उच्च न्यायालयाने आरोपीचा जामीन नामंजूर केला याबाबत सत्र न्यायाधीशांविरुद्ध कठोर कार्यवाहीचे आदेश दिले आहे (M P 7184 या आरोपामुळे नागपूर येथील सीताबर्डी पोलीस स्टेशनमध्ये नोंद असलेल्या अपराध क्रमांक 982/2025 मधील प्रमुख आरोपी परिवहन अधिकारी तसेच त्यांना मदत करणारे संबंधित वरिष्ठ सरकारी अधिकारी यांच्यामध्ये मोठी खळबळ उडाली आरोपींना मदत करण्यासाठी प्रयत्न करणारे काही वरिष्ठ अधिकारी आता गंभीर अडचणीत आले आहे सदर आरोपीकडून स्वतःच्या गैरकृत्यांना लपवण्यासाठी असा गैरप्रकार केला जात आहे चौकशी समिती विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला हा गुन्हा चौकशी समिती सदस्या यांनी दिशाभूल करणारे पत्र व्यवहार केले नियमानुसार कार्यवाही का होऊ दिली नाही त्यांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग केला त्याचे ठोस पुरावे उपलब्ध झाले त्यामुळे संविधानाचे उल्लंघन करून हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांनी भावी 409 च्या कलमातून आरोपीची सुटका करून कमी शिक्षा चे 406 कलम लावणाऱ्या न्यायाधीशाविरुद्ध कार्यवाही करा उच्च न्यायालयाचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे नागपूरचे जिल्हा परिवहन अधिकारी व मुख्य आरोपी विजय चव्हाण यांना मदत करणाऱ्या संबंधित वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे आरोपींना मदत करण्यासाठी पदाचा दुरुपयोग केल्याचा आरोपावरून सह परिवहन आयुक्त संजय मैत्रेवार तसेच इतर संबंधित अधिकाऱ्यांना सह आरोपी म्हणून भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा कलम 7_A लागू करण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली होती मुंबई हायकोर्ट उच्च न्यायालयाने भादवि 409 अंतर्गत गुन्हा अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा असून या कलमांतर्गत आजी-माजी आमदार खासदार यांना सुद्धा शिक्षेची तरतूद आहे कलम 409 या गुन्ह्यात अजामीन पात्र गंभीर गुन्हा असून देशद्रोही गुन्हा असतो या कलमांमध्ये स्पष्ट लिहिलेला आहे की या गुन्ह्यात गुन्हेगाराला अटकपूर्व जामीन देऊ नये तसेच पुरावे उपलब्ध असल्यास त्वरित अटक करून पोलीस कोठडीत तपास करणे बंधनकारक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्टपणे ठरवून दिलेले महत्त्वपूर्ण निकाल आहे परंतु या कायदेशीर तरतुदींना काही न्यायाधीश भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून आरोपींना जामीन मिळवून देतात यामुळे अशा गंभीर गैरप्रकारात उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आल्यामुळे या प्रकरणात न्यायाधीशांनी आरोपींना जामीन मिळावा म्हणून 409 कलम मधील आरोपातून आरोपींची सुटका करण्यासाठी कमी शिक्षेचे भादवि कलम 406 कलम लागू होईल असा बेकायदेशीर आदेश दिला यावर उच्च न्यायालयाने आरोपीचा जामीन नामंजूर केला याबाबत सत्र न्यायाधीशांविरुद्ध कठोर कार्यवाहीचे आदेश दिले आहे (रूपसिंग परिहार V State OF M P 2025 SCC Online M P 7184 या आरोपामुळे नागपूर येथील सीताबर्डी पोलीस स्टेशनमध्ये नोंद असलेल्या अपराध क्रमांक 982/2025 मधील प्रमुख आरोपी परिवहन अधिकारी तसेच त्यांना मदत करणारे संबंधित वरिष्ठ सरकारी अधिकारी यांच्यामध्ये मोठी खळबळ उडाली आरोपींना मदत करण्यासाठी प्रयत्न करणारे काही वरिष्ठ अधिकारी आता गंभीर अडचणीत आले आहे सदर आरोपीकडून स्वतःच्या गैरकृत्यांना लपवण्यासाठी असा गैरप्रकार केला जात आहे चौकशी समिती विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला या प्रकरणात प्रथम फिर्यादी श्रीमती अनिता दारव्हकर यांनी 28/ 4 /2024 रोजी दाखल केलेल्या तक्रारीवर भादवि कलम 409 अंतर्गत गुन्हा नोंदणी हे संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर बंधनकारक होते तथापि उपलब्ध पुराव्यानुसार सह परिवहन आयुक्त संजय मैत्रेवार यांनी आरोपींना अनुचित लाभ मिळावा या उद्देशाने जाणीवपूर्वक गुन्हा नोंदवला नाही तसेच नियमबाह्य कायद्याच्या चौकटीत न बसणारा पत्रव्यवहार केला त्यांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग केल्या मुळे आरोपी विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही केली नाही त्यामुळे ते ठोस पुरावे उपलब्ध झाल्यामुळे फिर्यादी श्रीमती अनिता दारव्हेकर यांनी त्यांच्या वकिलामार्फत परिवहन आयुक्त संजय मैत्रेवार यांच्यावर केस दाखल करण्यात आली सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय पक्षकार संघटना यांच्या तक्रारीनुसार मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री यांच्याकडे दाखल करण्यात आलेल्या निवेदनात सहपरिवहन आयुक्त संजय मैत्रेवार यांना सह आरोपी करून विजय चव्हाण आणि इतर आरोपींना त्वरित निलंबित करणे या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे द्यावा आरोपीची असलेले नातेवाईक पोलीस अधिकारी बाळासाहेब वाघमोडे व प्रवीण मुंडे यांची बदली महाराष्ट्र राज्य बाहेर तत्काळ करावी या प्रकरणात प्रथम फिर्यादी अधिकारी श्रीमती अनिता दारव्हेकर यांनी त्यांच्या वकिला मार्फत श्री मैत्रवार यांना याबाबत कायदेशीर नोटीस बनवली आहे या गंभीर आरोपावर श्री संजय मेत्रेवार यांनी कोणतेही उत्तर अथवा स्पष्टीकरण देण्यात पूर्णतः अपयशी ठरले ज्यामुळे त्यांच्या गैरवर्तनाचे व पदाचा गैरवापर केल्याचे प्रथम दर्शनी सिद्ध झालेले आहे या प्रकरणात न्यायालयाने 13 जून 2024 रोजी स्पष्ट आदेश दिल्यानंतरही या प्रकरणात जाणीवपूर्वक विलंब होत असल्याचे दिसून आले शेवटी श्रीमती अनिता दारव्हेकर यांनी आपले वकील ऍड रामटेके यांच्यामार्फत दिनांक 16 /7/ 2024 या प्रकरणाबाबत पुन्हा नोटीस पाठवण्यात आली प्रतिबंधक कायद्यातील गंभीर उल्लंघन कलम 7_A भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा नुसार कोणत्याही अधिकाऱ्याने आपल्या पदाचा दुरुपयोग करून आरोपी अथवा कोणत्याही व्यक्तीस अनुचित लाभ मिळवून दिल्यास किंवा त्याचा प्रयत्न केल्यास त्याच्यावर किमान 3 ते 7 वर्षाचा सक्त मजुरीचा तुरुंगवास दंड अशी बंधनकारक शिक्षा आहे दिलेल्या तक्रार स्पष्टपणे नमूद केले आहे की सहपरिवहन आयुक्त संजय मैत्रेवार आरोपी विजय चव्हाण आरोपी हेमांगिनी पाटील तसेच इतर संबंधित सह आरोपी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवरही हा कायदा लागू होतो अशा परिस्थितीत आरोपी अधिकाऱ्यांना वाचवण्यासाठी शासनामार्फत वकील नेमणे किंवा संरक्षण देण्याचा प्रयत्न करणे हा जनतेचा पैशाचा दुरुपयोग अजून भ्रष्टाचार व गुन्हेगाराला मदत करण्याचा एक मोठा गेम असतो वरील आरोपींनी सरळ सरळ गुन्हेगारी करताना सरकारी साधनांचा गैरवापर करून त्यांना मदत करणे म्हणजेच देशद्रोही काम करणे सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांनी स्पष्टपणे ठरवून दिल्याप्रमाणे सरकारी वकिलांना आरोपी अधिकाऱ्यांच्या वैयक्तिक गुन्हेगारीसाठी बचावात्मक बाजू मांडणे त्यांना संरक्षण देणे हे संविधान विरोधी असून कायद्याच्या विरोधात जाणारी व्यवस्था असून यामुळे भ्रष्टाचाऱ्यांना नवीन ताकद निर्माण होते मी एवढा भ्रष्टाचार केला माझं काही वाकडं झालं नाही असे चार लोकां मध्ये सांगतात police for Greater Bombay 2004 SCC online Bombay 1209 sarkari यंत्रणेचा वापर करून आरोपींना मदत करणे कलम 409 कलम 218 व इतर कारवाई फौजदारी तरतुदीनुसार स्वतंत्र गुन्हा या अशा गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांसाठी न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण योगदान असते तसे होताना दिसत नाही म्हणून आरोपी मोकाट फिरत आहे या केसेसची परिणाम पुढील पावले जनहित याचिका दाखल केली जाणार असल्याची माहिती सर्वेक्षण न्यायालय व उच्च न्यायालय पक्षकार संघटना अध्यक्ष रशीद पठाण यांनी माहिती दिली आहे