माहिती अधिकार प्रक्रियेत खोटी माहिती दिल्यास आता थेट गुन्हा दाखल RTI अपिलीय अधिकारीना दिवाणी न्यायाधीशाचे अधिकार दिलेले असून या प्रक्रियेत खोटी माहिती खोटे कागदपत्र खोट्या शपथपत्रावर न्यायालयाची फसवणूक केल्यास parjury तुरुंग अनिवार्य अनेक अधिकारी सेवा पुस्तिका माहितीच्या अधिकारात देत नाही त्याच्यातच फार मोठी माहिती दडलेली असते
माहिती अधिकार प्रक्रियेत आता नवीन सुधारणा खोटी माहिती दिल्यास आता थेट गुन्हा दाखल होणार माहिती अधिकार अधिनियम कायदा 2005 Right to information _RTI नागरिकांना शासनाच्या कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी दिलेला प्रभावी कायदा आहे RTI कायद्यातील कायदेशीर तरतुदी पूर्णपणे माहिती असणे महत्त्वाचे असते माहिती नसल्यावर त्या माहिती अधिकाराचा काहीच उपयोग होत नाही म्हणून माहिती ठोस पुराव्यासह असली पाहिजे अपील केलेल्या व्यक्तीला खोटी माहिती खोटे कागदपत्र किंवा न्यायालयाची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न झाल्यास संबंधित व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करता येतो असा कायदेशीर निष्कर्ष काढला असून RTI अधिकाऱ्यांना दिवाणी न्यायाधीशाचे अधिकार RTI कायद्यातील प्रथम व द्वितीय अपिलीय अधिकाऱ्यांना civil court saman adhikar दिलेले आहेत त्यामुळे अपिलीय सुनावणी दरम्यान खोटी माहिती खोटे कागदपत्र खोटे शपथ पत्र न्यायालयाची फसवणूक असे प्रकार आढळून आल्यास हे अधिकारी भारतीय सुरक्षा सविता BNSS_2023 कलम 215 आणि 379 CRPC Kalam 195 व 340 थेट प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी कडे jmfc तक्रार नोंदवू शकतात RTI अर्जासोबत शपथ पत्र देण्याची महत्वपूर्ण बाब असते ते खोटे आढळल्यास न्यायालयाची फसवणूक गुन्हा नोंदवला जातो अशा गुन्ह्यात थेट फौजदारी न्यायालय ठरवते अधिकारी निष्क्रिय असल्यास ते सुद्धा शिक्षेस प्राप्त कायद्यात लोकसेवकांना संरक्षण असले तरी BNSS कलम 199 पूर्वीचे IPC 166 नुसार अधिकारी जाणीवपूर्वक कायदेशीर तरतुदीचे उल्लंघन करत असतील तर त्यांच्यावर शासकीय परवानगी शिवाय गुन्हा दाखल करता येतो याचा अर्थ अधिकारी जाणून-बुजून माहिती टाळत असतो अपिलावर माहिती न देणे कायदा मोडत असेल तर JMFC कोर्टात private complete दाखल करू शकतो आरटीआय फक्त अर्ज नव्हे तर शस्त्र आहे एक महत्वपूर्ण माहिती मिळवण्याचा फायदा नागरिकांना असतो भ्रष्टाचार नागरिकांकडे दुर्लक्ष आणि गैर कारभाराला आळा घालण्यासाठी प्रभावी कायदेशीर शस्त्र आहे कायदा वापरण्याची अक्कल नसेल तर माहिती अधिकार पायंदळी तूडवला जातो कायद्याचा अभ्यास करूनच माहिती अधिकार टाकला तरच शासन यंत्रणा खडबडून जागी होते अपिलीय प्राधिकरण दिवाणी न्यायालयाच्या अधिक सुसज्ज असल्यामुळे छोट्या कागदपत्रांवर कार्यवाही शक्य आहे RTI कायद्याचा योग्य उपयोग केल्यास समाजातील शोषित पीडित प्रत्येक व्यक्तीला न्याय मिळत असतो
