💔 BIG BREAKING जि; जळगाव ता; पाचोरा शेतकरी अनुदान घोटाळा त्यापाठोपाठ अनेक घोटाळे लोकशाही प्रशासनावर व जनतेच्या विश्वासावर परिणाम पाचोरा येथील तहसीलदार विजय बनसोडे व नायब तहसीलदार विनोद कुमावत यांच्याविरुद्ध तत्काळ निलंबन विभागीय आयुक्त चौधरी सेवाभंगा संबंधी कठोर कार्यवाही साठी नोटीस मा; विभागीय आयुक्त सो विभागीय आयुक्त कार्यालय नाशिक नाशिक रोड पंकज राजेंद्र पाटील माहिती अधिकार व सामाजिक कार्यकर्ता या पत्राद्वारे निदर्शनास आले आणत आहे की तहसील कार्यालय पाचोरा जिल्हा जळगाव यांनी खालील प्रमाणे गंभीर स्वरूपाचे आणि शासनाचे घोर उल्लंघन केले आहे त्यामुळे जनतेच्या विश्वासावर गंभीर परिणाम झाला आहे

जि: जळगाव पाचोरा तहसील कार्यालय पाचोरा तहसीलदार विजय बनसोडे व नायब तहसीलदार विनोद कुमावत यांनी केलेले शासकीय सेवक व आचारसंहिता व नियमांचे उल्लंघन मामलेदार ॲक्टनुसार सातबारा 7/12 मधील नोंद कमी करणे किंवा रद्द करणे संदर्भात सक्षम अधिकारी म्हणून अधिकार नसताना नायब तहसीलदार यांनी मौजे तारखेडा बु येथील गट नंबर 172/1 इतर हक्कातील वारसा हक्क दोन क्रमांक 909 च्या एका वारसाने राजेंद्र केशव पाटील याने इतर हक्कातील वारस सदरी भोगवटदार मालकी हक्कात घेण्यासाठी अर्ज केला होता त्या अनुषंगाने नायब तहसीलदार विनोद कुमावत यांनी त्यात स्वतंत्र प्रोसिडिंग चालवून संपूर्ण संबंधित संपूर्ण लोकांना दोन वेळेस नोटिसा बजावल्या तसेच गावचा चावडीवर नोटीसा जाहीर प्रगटन केले त्यानंतर प्रकरण चालवून निकालात ठेवले त्या अनुषंगाने तहसीलदार विजय बनसोड यांनी दोन महिन्यानंतर प्रतिवादी यांना आपला लेखी खुलासा सादर केला नाही म्हणून अर्जदाराचा अर्ज निकाली काढण्यात येत आहे म्हणून निकाल दिला तर दुसरीकडे त्याच 7 / 12 ऑब्लिक म्हणजेच गट नंबर 172/1 च्या इतर हक्कातील वारसा हक्क नोंद 909 रद्द करणे/ कमी करण्याचा आदेश व्हावा म्हणून इतर दोन वारस आत्माराम केशव पाटील व मंगला आत्माराम पाटील यांनी अर्ज दाखल केला त्यानुसार नोंद रद्द करणे/कमी करण्याचे अधिकार नसताना संबंधित तहसील कार्यालयातील नायब तहसीलदार विनोद कुमावत यांनी तो अर्ज संबंधित गाळण मंडळ अधिकारी सचिन मोरे यांच्याकडे चौकशीसाठी पाठवला त्यानंतर मंडळ अधिकारी यांनी चौकशी चालू केली त्यावर अधिकार नसताना सक्षम अधिकारी उपविभागीय अधिकारी यांच्या अधिकार वापरत आहे म्हणून तहसील कार्यालय व मंडळ अधिकारी तलाठी कडे हरकत घेतली होती त्यांच्याविरुद्ध तक्रार दिनांक 5/8/ 2025 रोजी उपविभागीय कार्यालय यांच्याकडे दिली होती अनुषंगाने कुठलीही दखल घेतली गेली नाही म्हणून दिनांक 8/9/2025 आपले सरकार पोर्टल क्रमांक टोल नंबर DIS/REVR/JALG/2025/53 अन्वे तक्रार दाखल केली होती आज तगायत पर्यंत कोणतीही कार्यवाही झाली नाही माहिती अधिकार यांनी माहिती सांगितली असता मिळालेल्या माहितीच्या अनुषंगाने उपविभागीय अधिकारी पाचोरा यांनी 24 तासात संबंधित अहवालावर कार्यवाही करावी संबंधित विषयाचा अहवाल सादर करावा असे आदेश असताना तहसील कार्यालय यांनी सादर केलेल्या अहवालात इकडील केलेल्या कार्यालयाने नोंद रद्द करणे कमी करणे संदर्भात आदेश पारित केलेला नाही म्हणून सेवा जास्ती अधिनियमानुसार कार्यवाही स्तर मंडळ अधिकारी पात्र नाही म्हणून सदर केले आहे तर उपविभागीय अधिकारी यांनी कुठलीही अंतिम कार्यवाही संबंधित प्रकरणात केली नाही म्हणजेच त्यांनी जरी ती नोंद रद्द केली नसली तरी संबंधित तहसील कार्यालयातील सदर प्रकरणातील जबाबदार पदाधिकारी यांना नोंद किंवा कमी करण्याचा अधिकार नसताना अर्ज जागेवर डिसाईड न करता स्वतंत्र प्रोसिडिंग चालवलेली आहे म्हणून मामलेदार ॲक्ट ला बाधा आली आहे म्हणून त्यांच्यावर तत्काळ कार्यवाही करण्याची व दखल घेण्याची आवश्यकता आहे अर्धन्यायिक प्रक्रियेच्या नियमांचे उल्लंघन अधिकार कक्ष बाहेरील कामकाज पाहणे पहिल्या प्रकरणात प्रकरण निकालावर ठेवल्यानंतर नियमानुसार 15 दिवसात अपवादात्मक परिस्थितीत 30 दिवसात निकाल देणे अभिप्रेत असताना निकाल उशिरा दिला कुठल्याही नियमानुसार विश्लेषणात्मक न देता त्यात अपिलय अधिकारी यांचा नाव पत्ता सही शिक्का नाहीतर अंतिम असा ठोस आदेश देखील नमूद नसून एक साधे पत्र पारित करून सदर प्रकरणातील प्रतिवादी यांनी लेखी खुलासा दिला नाही म्हणून अर्जदाराचा अर्ज निकाली काढण्यात येत आहे असे पारित केले यालाच म्हणतात अर्धन्यायिक प्रक्रिया कार्यालयीन अधिकार व कर्तव्यपालनातील गंभीर त्रुटी माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार जिल्हाधिकारी यांनी दिनांक 31 मार्च 2025 महसूल विभागाला ठराविक उद्दिष्ट ठरवून दिली होती त्याचा गैरवापर करून महसूल अधिकारी अधिनियम 1966 चे कलम 42 चे ब क ड चे विधिवत पालन न करता भू माफिया यांच्या दृष्टिकोनातून तालुक्यातील अपृषक जमिनीची परवानगी सुख सोयीस्कर होण्यासाठी संबंधित अकर्षक जमिनीची परवानगी शासन परिपत्रक काच्या अनुस्वार नियम व अटीच्या अधीन राहून करावे लागते अभिप्रेत असताना त्यांनी तालुक्यातील गावठाण लगत 200 मीटरच्या आत असलेल्या आकृषक जमिनीसाठी शितलता असलेल्या गैरवापर करून सरसकट भूमी अभिलेख कार्यालय निश्चित केलेल्या गावठाण लगत शेत गट क्रमांक यादीनुसार नोटीसा बजावण्याचा पराक्रम केला आहे मुळात गावठाण जवळ 200 मीटरच्या आत असलेल्या अकृषक जमिनीसाठी विशेष प्रयोजन संबंधित शासन परिपत्रक पारित केले आहे सदरील नोटिसांवर शेतकऱ्यांनी आपल्या हरकती नोंदवल्या अगर नोटीसा जिल्हाधिकारी कार्यालय 31 मार्च 2025 अखेरच्या आदेशान्वये काढलेल्या आहेत तर तसा कोणताही दुसरा आदेश जिल्हाधिकारी यांनी दिला नसून कायदेशीर बाबी व वेळोवेळी पारित नियमांना धरूनच संबंधित अधिकाऱ्यांनी उद्दिष्ट पार करायचे असते तसे न होता शासनाचे नियम धाब्यावर बसून अधिकाऱ्यांनी सरसकट आपले हितसंबंध जोपासण्यासाठी आणि भूमाफियांसाठी तालुक्यातील महाराष्ट्र अधिनियम 1966 मध्ये नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या कलम 42 ड नुसार कोणत्याही गावठाणच्या कलम 122 नुसार खालील घोषित हद्दीपासून 200 मीटर अधिनियम क्षेत्रातील जमिनीच्या अकृषक रूपांतराबाबतची तरतुदीचा बेकायदेशीर अर्थ काढून बेकायदेशीर तालुकास्तर तालुक्यातील सर्व गावठाण शेतकऱ्यांना नोटीसा काढल्या आहे पुढच्या अंकात पुढील भाग