BIG-BREAKING आदिवासी योजनांसाठी तरतूद केलेला निधी कुठे गेला? देशात आदिवासी खात्यात सगळ्यात मोठा भ्रष्टाचार करणारा मंत्री विजयकुमार गावित सगळ्यांना परिचित आहे राज्य सरकारच्याआदिवासी विभागाकडे 10 हजार कोटीची देणे प्रलंबित आहे पायाभूत योजनेसाठी निधी शिल्लक नाही भारतात आदिवासी जमातींची एकूण लोकसंख्या 10 कोटी 43 लाख मात्र त्या प्रमाणात निधी मिळत नाही आमदार चंद्रकांत रघुवंशी

आदिवासी विभागाकडे दहा हजार कोटींची थकबाकी योजनांना निधी अपुरा निधी कुठे जातो? पाचव्या आणि सहाव्या सूची प्रमाणे आदिवासींचा निधी सरकार देत नाही आणि उलट निधी वळवण्याचे प्रमाण वाढले आदिवासींच्या आंदोलन एकत्रितपणे होत नाही त्यामुळे सरकार फायदा घेत आहे आदिवासींच्या अनेक संघटना एकत्र न आल्यामुळे आदिवासींचा निधी गायब राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आदिवासींसाठी केवळ एकवीस हजार 495 कोटीची तरतूद केली आहे बाकीचा निधी कुठे गेला सुकथनकर समितीच्या शिफारशी पेक्षाही हा निधी 58% कमी आहे त्यामुळे आदिवासी योजनां पूर्ण होत नाही निधी या बाबी अनेक योजना पूर्णत्वाकडे नाही योजनांची व प्रकल्पांची दहा हजार कोटीची थकबाकी असल्याची माहिती मिळत आहे आदिवासी वर्गाला राज्य सरकारचा आर्थिक बेशिस्तीचा फटका बसत आहे महाराष्ट्र राज्यातील 60 टक्के पेक्षा जास्त आदिवासी समज दारिद्र्यरेषेखाली आहे त्यांचा निधी आजपर्यंत कोणत्याही सरकारने पूर्ण दिला नसल्यामुळे आदिवासी वर्ग हा आजही झोपडीत वनवासी अवस्थेत असून 75 वर्ष स्वातंत्र्य मिळूनही आज देशात आदिवासींची परिस्थिती काय याचा आढावा घेतला असता आदिवासी मंत्री विजय गावित यांनी सुद्धा नियोजित व ग्रामीण भागाच्या विकासाला स्थान न देता ज्या योजना व विकास प्रकल्पात ठेकेदारांना महत्व स्थान दिल्यामुळे अशा भांडवली योजना राबवल्या गेल्यामुळे आदिवासींचा विकास झाला नाही शहरी रस्ते शासकीय आश्रम शाळा शासकीय वस्तीगृह समाज मंदिरे इंग्रजी माध्यमिक आश्रम शाळा कार्यालयीन इमारती भूसंपादन आदिवासी विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश अशा अनेक योजनांमध्ये हजारो लाखो कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाला हे प्रथमदर्शी निदर्शनात आले त्यामुळेच आदिवासी विभागाचे दहा हजार कोटी रुपये देणे बाकी आहे अशी माहिती आदिवासी विभागातील एका महत्त्वपूर्ण व्यक्तीने माहितीच्या अधिकारात काढली आदिवासी लोकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी व त्यांच्या कल्याणासाठी दे ग सुकथनकर समितीच्या अहवालात 9:04% निधी देण्याची शिफारस केली होती मात्र या शिफारशी डावलून राज्य सरकारने अर्थ संकल्पात केवळ आणि फक्त 42 टक्के निधी दिला यावर्षी अर्थसंकल्पात केवळ 21 हजार 495 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे निधी वळवण्याचे सर्वात मोठे प्रमाण गेल्या अनेक वर्षापासून फक्त कागदावरच निधी अर्थसंकल्पात मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद केली जाते हा निधी फक्त आदिवासी योजनांसाठीच खर्च करण्याची तरतूद असते मात्र तो निधी आदिवासी कर्मचारी वेतनावर खर्च केला जातो आदिवासींसाठी नसलेल्या पायाभूत सुविधांसाठी हा निधी खर्च करण्यात येतो काही महिन्यापूर्वी 335 कोटीचा निधी लाडकी बहीण या योजनेकडे वळवण्यात आला शासन करते काय याचा अर्थ शासन भांडवलदारांना मोठे करून स्वतःही मोठे होतात?