JOIN BAMCEF RASHTRIYE AADIVASI EKTA PARISHADराष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद जय भारत जय जोहार जय आदिवासी दि 29 मे 2025 रोजी राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद व भारत मुक्ती मोर्चा सहयोगी संघटनाचा माध्यमातून महाराष्ट्र राज्यस्तरीय चरण बद्ध प्रदर्शन महाराष्ट्र राज्य 358 तालुक्यांमध्ये निवेदन देण्यात आले

JOIN BAMCEF
RASHTRIYE AADIVASI EKTA PARISHAD
राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद साथियों जय भारत जय मूलनिवासी जय जोहार जय आदिवासी दि 29 मे 2025 रोजी राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद व भारत मुक्ती मोर्चा सहयोगी संघटनाचा माध्यमातून महाराष्ट्र राज्यस्तरीय चरण प्रदर्शन महाराष्ट्र राज्य 358 तालुक्यांमध्ये निवेदन देण्यात आले आदिवासी बालक महिला यांच्यावर अन्याय होत असून संविधाना नुसार पाचवी आणि सहावी सूची मध्ये आदिवासींचे हक्क अधिकार दिले परंतु काँग्रेसने आणि भाजपाने अजून पर्यंत ते लागू केले नाही त्यासाठी चरण्यबद्ध आंदोलन दिनांक 29 मे रोजी दुसरे चरणाबद्दल आंदोलन सफलता पूर्वक संपन्न झाले त्यासाठी संपूर्ण राष्ट्रीय आदिवासी एकता सर्व पदाधिकारी कार्यकर्ता यांनी निवेदन दिले सर्व कार्यकर्ता पदाधिकाऱ्यांचे अभिनंदन मा. कनवर वळवी प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद महाराष्ट्र राज्य दि 29 मे 2025 रोजी उलगुलान आदिवासी यांची जिम्मेदारी आता आपले संविधानाने दिलेले हक्क अधिकार वाचवण्यासाठी राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषदेच्या वतीने अप्पर तहसील अधिकारी कार्यालय पिंपरी चिंचवड हवेली पुणे यांना निवेदन पुसद: मेळघाट जि. अमरावती येथील आठ गावे गुल्लरघाट केलपानी सोमठाणा खुर्द सोमठाणा बुद्रुक धारगड नागरतास अमोना व बारुखेडा या गावातील सर्व आदिवासी नागरिकांना 2011 -12 ते सन 2012 -13 मध्ये पुनर्वसनाच्या नावावर आदिवासी बांधवांना अशिक्षित असल्याचा फायदा घेऊन विस्थापन केले परंतु त्यांना न्याय आतापर्यंत मिळाला नाही त्यासाठी सन 2017 पासून निवेदने देऊन विनंती अर्ज करून आंदोलने करून सुद्धा शासन दरबारी न्याय मिळाला नाही शासनाने त्यांना शेती रोजगार शिक्षण सुविधा लोकांना नोकरी अशी आश्वासन दिली होती परंतु ते आतापर्यंत पूर्ण केले नाही उलट जन जंगल संपुष्टात आणण्याचे कार्यक्रम काँग्रेस आणि भाजपाने केले त्यांच्या विरोधात राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद संपूर्ण भारतात आंदोलन करत आहे ते आंदोलन पूर्ण करण्यासाठी वरील आठ गावे कोरगाभा धोका क्षेत्रात होते का धोकाक्षेत्र घोषित करतेवेळी गावकऱ्यांची संमती किंवा ग्रामपंचायतची परवानगीचा ठराव घेण्यात आला का वरील गावात विद्युत नाही रस्ता नाही शाळा नाही दवाखाने नाही या आठ गावांमध्ये एक तरी समस्येचा अभाव होता का याबाबतची चौकशी करून न्याय देण्यात यावा यासाठी एसडीओ मार्फत महामहीम राष्ट्रपती महोदयांना हे निवेदन महाराष्ट्रामध्ये संपूर्ण जिल्ह्यात आदिवासी एकता परिषदेच्या वतीने देण्यात येत आहे याप्रसंगी मा. कनवर वळवी प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद प्रो. दिनकर जाधव (बीएमपी पुणे)प्रो. रवि कौशल ( रा.मु .बहुजन कर्मचारी संघ. पिंपरी चिंचवड प्रभारी. पुणे) मा.रजनी मिठबावकर (बीएमपी पुणे) जिल्हा जळगाव पाचोरा येथे सुद्धा निवेदन देण्यात आले